‘भूमि अभिलेखा’त कर्मचारीच भूमिगत...!

केवल चौधरी/
गजेंद्र देशमुख,  जालना
येथील जिल्हाधिकारी कार्यालयात असलेल्या भूमि अभिलेख कार्यालय असून अडचण नसून खोळंबा बनले आहे. नागरिकांचे अनेक कामे रखडली आहेत. खेटे मारुनही कामे होत नसल्याचे लोकमतने शुक्रवारी केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये उघड झाले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या दुसऱ्या मजल्यावर उप अधीक्षक भूमि अभिलेख कार्यालय आहे. कार्यालयाल पंधरापेक्षा अधिक कर्मचाऱ्यांचा स्टाफ आहे. असे असले तरी शुक्रवारी केलेल्या पाहणीत चार ते पाच कर्मचारी कार्यालयात दिसून आले. त्यांच्या आजूबाजूला नागरिकांचा गराडा पडलेला होता. काम काय सुरु आहे हे कोणाला कळत नव्हते.
अनेक नागरिक काम होईल या आशेने कार्यालयात उपस्थित होते. मात्र बोटावर मोजण्या इतके कर्मचारी. भरीस भर म्हणून ज्या कर्मचाऱ्यांकडे जे काम आहे ते उपस्थित नव्हते. फाईल घेऊन कोणाकडे जावे, असा प्रश्न नागरिकांना पडला होता. उप अधीक्षकांचे दालन रिकामे होते. एक वाजेपर्यंत ते कार्यालयात आले नव्हते. जमिनीची मोजणी, नामांतर तसेच इतर जमिनी संदर्भातील विविध कामे या कार्यालयात होतात. दिवसाकाठी शेकडो नागरिक येथे येतात. परंतु काम होईल अशी अपेक्षा कोणालाही नसते. येथे एकदा आले की काम होईल असे शक्यच नसल्याचे येथे आलेल्या एका नागरिकाने सांगितले.
प्रत्येक जण कामाची ढकलाढकली करीत असल्याची पुस्ती त्यांनी जोडली. सकाळी साडेदहाला एखाद दोन कर्मचारी कार्यालयात उपस्थित होते. प्रत्येकजण आपल्या सोयीनुसार येथे येत असल्याचे चित्र दिसून आले. कार्यालयातील बहुतांश टेबल रिकामेच होते.
कार्यालयाच्या भिंतीवर विविध कामे तसेच ती कामे पूर्ण होण्यासाठी लागणारा कालावधी व इतर माहिती असलेले फलक लिहिलेले आहेत. हा कालावधी केवळ लिहिण्यासाठी असल्याचे सिद्ध होते.
एकूणच कार्यालयातील लाल फितीच्या कारभारामुळे नागरिकांना मोठा मनस्ताप सहन करावा लागतो आहे. या प्रकाराकडे जिल्हाधिकाऱ्यांसह कोणत्याच वरिष्ठ अधिकाऱ्यांचे काडीचेही लक्ष नसल्याचे वास्तव चित्र वारंवार दिसून येते.
दिवसाकाठी पंचवीस अर्ज, एकही निकाली निघत नाही
वास्तविक पाहता शासनाच्या नियमानुसार या पदावर किमान १० असणे आवश्यक आहे. मात्र शासनाकडून ही पदेच भरली जात नाहीत. उर्वरित पदांवर सर्वच कर्मचारी आहेत. उपअधीक्षकांचा पद्भार प्रभारी अधिकाऱ्याकडे देण्यात आला आहे. त्यामुळे कामांचा निपटारा करण्यात मोठी कसरत करावी लागत आहे. दररोज २० ते २५ अर्ज प्राप्त होतात. एकही प्रकरण तात्काळ निकाली काढले जात नाही.
प्रभारी उपअधीक्षक एम.जी. शहाणे: अंबडचाही पदभार आहे. जालन्यात ५५ हजार मालमत्ता आहेत. भूमापन परीक्षणाची १० पदांची गरज आहे. सध्या तिघांवर भार आहे. त्यातील दोघे कायम गायब असतात. त्यांच्यावर कारवाईचा प्रस्ताव आहे.कर्मचारी प्रतिसाद देत नाहीत, ही खंत आहे.
नागरिकांनी डकविले स्मरणपत्र..!
भूमि अभिलेख कार्यालयात कामांचा किती ढिसाळपणा आहे, याची प्रचिती नागरिकांनी अधीक्षकांसाठी लिहिलेल्या स्मरणपत्रावरुन दिसते. घर नामांतरासाठी एक नागरिकांनी या कार्यालयात अनेक चकरा मारल्या, आर्थिक भुर्दंड सोसून कागदपत्रांची जुळवाजुळव केली. अनेक महिने उलटूनही त्या नागरिकाचे काम झालेले नाही. उप अधीक्षक सुटीवर असताना त्यांच्या प्रभारी अधीक्षकांनी त्या नागरिकांची सर्व कागदपत्रे हरविली. या संदर्भातील पत्र कार्यालयातील एका कपाटावर चिटकविण्यात आले आहे. हे पत्र कार्यालयातील भोंगळ कारभारावर चांगलाच प्रकाशझोत टाकते.
कामाचा बोजा
जालना येथील तालुका भूमिअभिलेख कार्यालयात गत पाच ते सहा वर्षांपूर्वी झालेल्या अनंत चुकांचा निपटारा करणे सध्या अतिशय अवघड होऊन बसले आहे. नवीन प्रकरणांवर विचार करण्याऐवजी जुन्या तक्रारींचा निपटारा करण्यात बराच वेळ जात आहे.
मूळ दस्ताऐवजात असलेल्या नोंदीपेक्षाही वेगळ्याच प्रकारच्या नोंदी संगणकात आढळून येत आहेत.
त्यामुळे शहरात १० टक्के मालमत्ता वादग्रस्त बनल्या आहेत. मालकी हक्काच्या रकान्यात काही एक संबंध नसलेल्या व्यक्तींची नोंद घेण्यात आली आहे. अनेकांच्या नावात तफावत आहे.
जागेचे मोजमाप चुकीचे घेण्यात आले आहे. त्यातच कार्यालयातून काही कर्मचारी नियमित गायब राहत आहेत. परिरक्षण भूमापन या पदावर सध्या ३ जण कार्यरत आहेत. त्यातील दोघे तर कायम गायब राहतात. परिणामी नागरिकांच्या अनेक कामांचा मोठ्या प्रमाणात खोळंबा होतो आहे.