नगराध्यक्षपदाच्या निवडणुकीस मनाई

औरंगाबाद : वैजापूर नगरपालिकेच्या अध्यक्षपदासाठीचा निवडणूक कार्यक्रम तूर्तास जाहीर करण्यास मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे सुटीतील न्या. ए. एम. बदर यांनी जिल्हाधिकाऱ्यांना प्रतिबंध केला आहे. याचिकेची पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबर रोजी होणार आहे.
वैजापूर नगरपालिकेच्या अध्यक्षपदासाठी जाहीर झालेले आरक्षण बदलण्यात आल्याप्रकरणी मंगळवारी झालेल्या सुनावणीच्या वेळी खंडपीठाने वरीलप्रमाणे प्रतिबंध केला आहे.
या प्रकरणी शिल्पा दिनेश परदेशी यांनी खंडपीठात याचिका दाखल केली आहे. त्यानुसार, ५ आॅक्टोबर २०१६ रोजी वैजापूर नगरपालिका अध्यक्षपदाच्या निवडणुकीसाठी आरक्षण सोडत काढण्यात आली. त्यात वैजापूर नगरपालिकेचे अध्यक्षपद हे ‘खुला प्रवर्ग महिला’ यासाठी आरक्षित झाले आणि तसे जाहीर करण्यात आले. निवडणूक आयोगाच्या वेबसाईटवरही तसे प्रसिद्ध करण्यात आले.
मात्र, नगरविकास विभागाचे सहसचिव यांनी राज्यातील सर्व विभागीय आयुक्त, प्रादेशिक संचालक आणि सर्व जिल्हाधिकाऱ्यांना २० आॅक्टोबर १६ रोजीच्या पत्रान्वये नगरपालिका व नगर पंचायत अध्यक्षपद आरक्षणाबाबत कळविले.या पत्रानुसार वैजापूर नगरपालिकेचे अध्यक्षपद हे ‘खुला प्रवर्ग (सर्वसाधारण)’ या प्रवर्गात दर्शविण्यात आले. या पत्राला याचिकेत आव्हान देण्यात आले आहे. यात म्हटले आहे, की अशा प्रकारे आरक्षणात बदल करणे हे महाराष्ट्र नगरपालिका (अध्यक्षपद थेट निवडणूक) कायद्यातील नियमानुसार बेकायदा आणि कायद्यांचे उल्लंघन करणारे आहे.
एकदा सोडत काढल्यानंतर फेरसोडतीची कायद्यात तरतूद नाही. पहिल्या सोडतीद्वारे जाहीर झालेले ‘महिला खुला प्रवर्ग’ आरक्षण बदलता येणार नाही, असे त्यात म्हटले आहे.
सुनावणीअंती खंडपीठाने जिल्हाधिकारी यांना वैजापूर नगरपालिका अध्यक्षपद निवडणुकीसाठीचा कार्यक्रम जाहीर करण्यास प्रतिबंध करून पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबरला ठेवली आहे. या प्रकरणी याचिकाकर्त्यांतर्फे अ‍ॅड. आर. एन. धोर्डे, निवडणूक आयोगातर्फे अ‍ॅड. शिवाजी टी. शेळके, शासनातर्फे पी. एस. पाटील आणि हस्तक्षेपकातर्फे ज्येष्ठ विधिज्ञ विनायक दीक्षित यांनी काम पाहिले.