औरंगाबादेत आंतरराष्ट्रीय उद्योगसमूहांच्या परिषदेसाठी प्रयत्न

औरंगाबाद : मराठवाड्याच्या औद्योगिकवाढीसाठी आगामी काळात औरंगाबादेत आंतरराष्ट्रीय उद्योगसमूहांचे व्यवस्थापकीय संचालक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी आदींची परिषद भरविण्यासाठी प्रयत्न केले जाणार असून, त्यांना येथील बलस्थाने सांगून गुंतवणुकीबाबत आकर्षित केले जाईल, असे ‘सीएमआयए’चे अध्यक्ष शिवप्रसाद जाजू व उपाध्यक्ष नितीन गुप्ता यांनी सांगितले.

शुक्रवारी ‘सीएमआयए’च्या नवीन कार्यकारिणी सदस्यांचा पत्रकारांशी संवाद आयोजित करण्यात आला होता. यावेळी सचिव सतीश लोणीकर, उपाध्यक्ष नितीन गुप्ता, सहकोषाध्यक्ष अनिल माली यांची यावेळी उपस्थिती होती.

यावेळी जाजू म्हणाले, चेंबर ऑफ मराठवाडा इंडस्ट्रीज अँड ॲग्रिकल्चरच्या वतीने मागील ५३ वर्षांपासून विविध उपक्रम राबवित आहे. मागील दोन वर्षांपासून दहावी- बारावीच्या तरुणांना ‘स्ट्राइव्ह’ या उपक्रमांतर्गत प्रशिक्षण देऊन उद्योगांना कुशल मनुष्यबळ पुरविण्यात येत आहे. याअंतर्गत ६५० विद्यार्थी- विद्यार्थिनींना प्रशिक्षण देण्यात आले आहे. २०१५ नंतर ‘स्टार्ट अप इंडिया’, ‘इनोव्हेशन’ आणि ‘मेक इन इंडिया’ या संकल्पना पुढे आल्या. ‘सीएमआयए’ने ‘मॅजिक’ या संस्थेची स्थापना करून त्याद्वारे नव्याने या क्षेत्रात येणाऱ्या उद्योजक, अभियंत्यांना मार्गदर्शन केले जात आहे. देवगिरी अभियांत्रिकी महाविद्यालयासोबत शुक्रवारी सामंजस्य करार करण्यात आला असून, ‘मॅजिक’च्या माध्यमातून भावी अभियंत्यांना प्रशिक्षित केले जाणार आहे.

गेल्यावर्षी २३ मार्चपासून कोरोनाच्या पार्श्वभूमीवर लॉकडाऊन लागले. ‘सीएमआयए’, ‘मासिआ’, ‘सीआयआय’, ‘औरंगाबाद फर्स्ट’, जिल्हा व्यापारी महासंघ या सर्व संघटनांनी मिळून उद्योग सुरू राहण्यासाठी प्रशासनास सर्वतोपरी मदत केली. सर्व उद्योगांमध्ये कोरोना नियमावलीचे पालन करण्याबाबत मार्गदर्शन केले. लसीकरणासाठीही पुढाकार घेतला. कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेत ‘सीएमआयए’मार्फत उद्योजकांनी ९ कोटींच्या वैद्यकीय उपकरणाची मदत केली. त्यात घाटीमध्ये ऑक्सिजन प्लांट, आरटी – पीसीआर तपासणी यंत्र, व्हेंटिलेटर आदींचा समावेश आहे. सतीश लोणीकर यांनी प्रास्तविक केले. अनिल माली यांनी आभार मानले.

चौकट.........................................

एप्रिलपासून इलेक्ट्रिक सबसिडी थांबली

मराठवाडा व विदर्भ या मागास भागातील उद्योगांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक सबसिडी दिली जात होती. त्यासाठी १२०० कोटींची तरतूद करण्यात आली होती. मात्र, पुणे, मुंबई व ठाणे सोडून राज्यातील अन्य काही भागांचा यामध्ये समावेश करण्यात आल्यामुळे ही रक्कम अपुरी पडत असून, एप्रिलपासून ती थांबली आहे. सबसिडीच्या रकमेत वाढ करून ती लवकरात लवकर सुरू करावी, यासाठी आम्ही पाठपुरावा करत आहोत, असे शिवप्रसाद जाजू यांनी सांगितले.