ओबीसी जनगणनेसाठी प्रभावी दबावगट....

मी सातत्याने हे सांगत आलोय की, ओबीसींची जातीनिहाय जनगणना झाल्याशिवाय प्रश्न सुटणार नाही. स्वातंत्र्याच्या इतक्या वर्षांनंतरही ओबीसींची जनगणना होऊ नये, ही शोकांतिकाच होय. इंग्रजांनी तरी अशी जनगणना केली होती. कुठल्या ना कुठल्या प्रकरणात न्यायालये सतत ओबीसींची लोकसंख्येची विचारणा करीत असतात. ही लोकसंख्या कशी द्यायची, कुठून द्यायची? यासाठी जनगणना व्हायला नको का? आता तर कहरच झाला. ओबीसींची जनगणना करण्याचे केंद्र सरकारचे धोरणच नाही. धोरण नसेल तर धोरण घ्यावे लागेल. त्यासाठी मोठे आंदोलन उभे करावे लागेल. मी अलिकडेच मराठवाडा दौरा केला. त्यात ओबीसींच्या जनगणनेशिवाय ओबीसींना राजकीय आरक्षण मिळणार नाही, शैक्षणिक आरक्षण जाईल, हे मी आवर्जून सांगितले. जागो ओबीसी, जागो..उठो ओबीसी, उठो अशा शब्दांत ऑल इंडिया मुस्लीम ओबीसी ऑर्गनायझेशनचे संस्थापक अध्यक्ष शब्बीर अन्सारी यांनी प्रतिक्रिया नोंदवली.

आमदार नारायण कुंचे यांना विचारले असता, ते म्हणाले की, सध्या मी जालन्यात आहे. ओबीसींच्या हिताचे जे जे असेल ते ते करायला पाहिजे.

केंद्र सरकार ओबीसींची जनगणना करायला तयार नाही, याकडे लक्ष वेधले असता ती काय बातमी आहे, हे मी वाचून नंतर प्रतिक्रिया देतो.

ओबीसींच्या जनगणनेचे धोरण केंद्र सरकारला स्वीकारावेच लागेल, अशा मोजक्या शब्दात भाजपचे आमदार अतुल सावे यांनी आपली प्रतिक्रिया व्यक्त केली.

ओबीसींचा चेहरा म्हणून अलिकडेच केंद्रीय मंत्रिमंडळात समाविष्ट करण्यात आलेले अर्थ राज्यमंत्री डॉ. भागवत कराड यांच्याशी संपर्क साधला असता, ते मिटींगमध्ये आहेत, असे सांगण्यात आले.