आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया

औरंगाबाद : शासनाने विविध कल्याणकारी योजना, विकास कामांसाठी मागील दीड ते दोन वर्षांमध्ये मोठ्या प्रमाणात निधी दिला आहे. त्यामुळे तिजोरीत ८२ कोटी रुपये पडून आहेत. हा निधी दुसऱ्या विकास कामांसाठी अजिबात वापरता येत नाही. मागील काही दिवसांपासून उत्पन्न दररोज फक्त २० ते ३० लाख रुपये एवढे तुटपुंजे येत आहे. मनपावर दररोजचा खर्च ९० लाख असल्याची धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. मनपाने तयार केलेल्या अर्थसंकल्पानुसार जुलै अखेरपर्यंत तिजोरीत ३५८ कोटी ६८ लाख रुपये अपेक्षित होते. प्रत्यक्षात १९३ कोटी ८३ लाख रुपये आले. तुटीचा आकडा १६४ कोटी ८५ लाख आहे.
मंगळवारी सकाळी ११ वाजता महापालिकेत महापौर त्र्यंबक तुपे यांच्या अध्यक्षतेखाली आढावा बैठकीचे आयोजन करण्यात आले होते.
बैठकीस उपमहापौर प्रमोद राठोड, सभागृहनेता राजेंद्र जंजाळ, विरोधी पक्षनेता अय्युब जहागीरदार, गटनेता भाऊसाहेब जगताप, नासेर सिद्दीकी, गजानन बारवाल यांची उपस्थिती होती. बैठकीच्या सुरुवातीला तिजोरीत ८२ कोटी रुपये आले कोठून असा प्रश्न करण्यात आला. मुख्य लेखाधिकारी संजय पवार यांनी खुलासा केला की, विविध योजनांच्या (पान ५ वर)
महापालिकेतील आर्थिक परिस्थिती पाहून मनपा पदाधिकारी क्षणभर ‘झिंगाट’झाले होते. बैठकीत काय बोलावे हो कोणालाही सूचत नव्हते.
४मागील आठ-दहा बैठकांपासून पदाधिकारी वसुली वाढवा, विकासकामे करा अशा सूचना वारंवार देण्यात येत आहे. यातील एकाही सूचनेचे पालन प्रशासनाने केले नाही. प्रशासन जर आमचे ऐकणारच नसेल तर यापुढे आम्ही पंधरा दिवसांतून एकदा घेण्यात येणारी आढावा बैठकही घेणार नसल्याचे महापौरांनी सांगितले.
शहरातील खड्डे, पाणी, डेंग्यू, पथदिवे, वॉर्डातील विकासकामे आदी सर्वच आघाड्यांवर प्रशासन अपयशी ठरले आहे.
४प्रशासनाने शहराची अक्षरश: वाट लावून टाकावी. आम्हाला आता जे करायचे आहे, ते सर्वसाधारण करून दाखवू असा इशारा महापौरांनी दिला. पुढच्या वेळेस हे नगरसेवक निवडूनच येऊ नये असा डावच प्रशासनाने रचल्याचा आरोप सभागृहनेता राजेंद्र जंजाळ यांनी केला. शहराच्या विकासावर आयुक्तांशी चर्चा करण्यात येईल, असेही यावेळी सांगण्यात आले.
शहराची अवस्था एखाद्या तालुक्यासारखी झाली आहे. महापालिकेसारख्या कोणत्याच सोयीसुविधा नागरिकांना मिळत नाही. उलट नागरिकांकडून महापालिकेचा कर वसूल करण्यात येत आहे. सर्वसाधारण सभेत मनपा नको नगर परिषद करा असा ठराव ठेवा असा सल्ला नगरसेवक नासेर खान यांनी दिला. शासनाला किमान आपल्या भावना तरी या ठरावामुळे कळतील, असेही त्यांनी नमूद केले.