प्रक्रियेचा खोडा

राजेश खराडे , बीड
मागेल त्याला शेततळे या योजनेअंतर्गत जिल्हाभरातून आॅनलाईन व प्रत्यक्ष शेतकऱ्यांनी कार्यालयाकडे जमा केलेल्या अर्जांची संख्या हजारोंच्या घरात आहे. योजनेचे केवळ तीन दिवस उरले असताना जिल्ह्यात केवळ २६९ शेततळ्यांच्या कामांना सुरवात झाली आहे. अनेक शेततळी प्रक्रियेत रखडलेली आहेत.
योजनेला सुरुवात होऊन दीड महिन्याचा कालावधी उलटला आहे. अनुदान रक्कम तोकडी असल्याने अगोदरच शेतकऱ्यांनी योजनेकडे पाठ फिरवली आहे. आॅनलाईन ७८५०, तर प्रत्यक्ष कार्यालयात ३७६० अर्ज दाखल झाले आहेत. योजना शेवटच्या टप्प्यात आली तरी २४०० शेततळ्यांचे उद्दिष्ट असताना जिल्हाभरात केवळ २६९ शेततळ्यांचा कार्यारंभ झाला आहे. २९ फेब्रुवारीपासून आॅनलाईन अर्ज येण्यास प्रारंभ झाला होता. आॅनलाईनचा घोळ शेतकऱ्यांच्या लक्षात न आल्याने एकाच अर्जदाराने अनेक वेळा अर्ज भरले आहेत. त्यामुळे आॅनलाईन प्रस्तावांचा आकडा फुगलेला आहे. अर्ज दाखल होताच त्यानुसार त्याची मोका तपासणी, क्षेत्रीय तपासणी करून पात्र- अपात्र, अर्जांची यादी उपजिल्हाधिकारी यांच्यासमोर मांडून तांत्रिक अडचणी सोडविल्या जातात व सरते शेवटी विभाग प्रमुखाकडून मंजुरी घेऊन कार्यरंभ होतो. ही प्रक्रीया किचकट असल्याने मंजुरीला विलंब होत आहे. यंदाच्या वर्षाचे उद्दीष्ट साध्य करण्यासाठी १५ एप्रिलची डेडलाईन आहे. आॅनलाईनद्वारे प्रस्तावंचा ओघ वाढत आहे.
नियोजनाचा अभाव
योजनेच्या सुरवातीपासून आॅनलाईन अर्जाची छाणनी, त्याची नोंद जिल्हा कृषी कार्यालयाकडे होणे गरजेचे होते. तालुकानिहाय किती अर्ज दाखल होत असताना त्याची नोंदही कार्यालयात नव्हती. त्यामुळे अंतिम प्रक्रीयेत गोंधळ उडाला आहे.
प्राधान्य कुणाला द्यावे
आॅनलाईनद्वारे अर्ज स्वीकरण्यास २९ फेब्रुवरीला सुरवात झाली. वेबसाईटमध्ये सातत्याने अडथळा निर्माण होत असल्याने पहिला मान कुणाला द्यावा हा प्रश्न वेळोवेळी उपस्थित होत आहे. खातरजमा करून घेण्यासाठी एकाच शेतकऱ्याने दोन-दोन वेळा अर्ज भरला आहे. त्यामुळे प्रस्तावांचा आकडा फुगला असला तरी छाणनीमध्ये अधिकाऱ्यांना अडचण निर्माण होत आहे.
जनजागृतीचा आभाव
सध्याची दुष्काळी परिस्थितीमुळे प्रशासकीय स्तरावर मागेल त्याला शेततळे योजनेला अन्यनसाधारण महत्व होते. त्यानुसार जनजागृती करण्याच्या सुचना वेळोवेळी देण्यात येत होत्या. पोस्टरबाजी, योजनेची माहिती, गावस्तरावर शेतकऱ्यांना मार्गदर्शन करणे अपेक्षित होते. काही तालुके वगळता शेतकऱ्यांबरोबर अधिकाऱ्यांचीही योजनेबाबत उदासिनता होती.