कोट्यवधीच्या अनुदान वाटपास बँकांचा खोडा

हिंगोली : गारपिटीने नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना राज्य शासनाने मदत दिली असली तरी ही मदत गरजू शेतकऱ्यांपर्यंत तत्काळ पोहोचविण्यात बँकांच खोडा घालत असल्याने शेतकऱ्यांना मदतीपासून वंचित राहावे लागत आहे.
गेल्या हंगामात गारपीट व अवकाळी पावसाने शेतकऱ्यांचे मोठ्या प्रमाणात नुकसान झाले होते. या नुकसान भरपाईपोटी जिल्ह्याला ३ टप्प्यात एकूण ३६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी प्राप्त झाला. त्यामध्ये पहिल्या टप्प्यात ११ कोटी रुपयांचा निधी ५ तालुक्यांना वितरीत करण्यात आला. त्यानंतर ७ एप्रिल रोजी ८ कोटी रुपयांचा निधी पाचही तालुक्यांना वितरीत करण्यात आला. त्यानंतर १५ मे रोजी १७ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी पाचही तहसील कार्यालयांना देण्यात आला. त्यानुसार आतापर्यंत हिंगोली तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी १२ कोटी ९ लाख १७ हजार ४२५ रुपये, कळमनुरी तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी ४ कोटी ९२ लाख ३० हजार रुपये, सेनगाव तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी ८ कोटी ४९ लाख ४७ हजार ५०० रुपये, वसमत तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी ९ कोटी ६५ लाख ८ हजार ५७५ रुपये आणि औंढा नागनाथ तालुक्यातील शेतकऱ्यांसाठी १ कोटी ५८ लाख ९६ हजार ५०० रुपये असा एकूण ३६ कोटी ७५ लाख रुपयांचा निधी पाचही तालुक्यांना वितरीत करण्यात आला.
संपूर्ण निधी वितरीत करून तब्बल दीड महिना झाला तरी संबंधित शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यावर अद्यापही पैसे जमा झालेले नाहीत. ज्या बँकांना शेतकऱ्यांची नावे व खाते क्रमांक देण्यात आले, त्यातील अनेक बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यास टाळाटाळ सुरू केली आहे. परिणामी शेतकरी या बँकांच्या चकरा मारूनही त्यांना पैसे मात्र मिळत नसल्याने संताप व्यक्त केला जात आहे. बँकां पात्र शेतकऱ्यांच्या याद्या अजूनही बँकेत लावण्याचे कामच करीत आहेत. त्यामुळे त्या शेतकऱ्यांच्या खात्यांवर पैसे कधी जमा होतील? असा सवाल उपस्थित होत आहे. काही खासगी बँकांनी हा निधी मिळावा, यासाठी जिल्हाधिकारी कार्यालयात वजन खर्ची घातले. त्यामुळे त्यांना निधीही मिळाला; परंतु संबंधित शेतकऱ्यांचे बँक खाते व नाव यांचे गणित जुळत नसल्याने तसेच या खासगी बँकांच्या कामाचा व्याप आणि ग्रामीण भागात नसलेले जाळे यामुळे अडचणींमध्ये भर पडला आहे. शिवाय काही प्रमुख बँकांमध्ये कोअर बँकिंगची समस्या जाणवत असल्याने त्याचा या निधी वितरणावर परिणाम होत आहे.
अशातच मदत देण्यात येणाऱ्या शेतकऱ्यांची संख्या वाढल्याने त्या बँकांकडे पुरेसे मनुष्यबळ उपलब्ध नसल्यानेही निधी वितरणास वेळ लागत आहे. याचा त्रास मात्र शेतकऱ्यांना सहन करावा लागत आहे. (जिल्हा प्रतिनिधी)
बँकांच्या निधी वितरणाचा आढावाच होईना
जिल्ह्यातील नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना जिल्हाधिकारी कार्यालयाने तहसील कार्यालयामार्फत मदतनिधी दिला. तहसील कार्यालयाने सदरील निधी व पात्र शेतकऱ्यांची यादी बँकांना दिली. बँकांनी हा निधी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर जमा केला की नाही? याचा मात्र आढावा वरिष्ठ पातळीवरून घेतला जात नसल्याचे दिसून आले. याबाबत जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे वारंवार यासंदर्भातील माहिती मागवूनही ती उपलब्ध होऊ शकली नाही. विशेष म्हणजे जिल्हाधिकारी कार्यालयालाही बँकांनी शेतकऱ्यांच्या खात्यावर किती निधी जमा केला ? याचीच माहिती नाही. शासनाला माहिती पाठविण्याच्या तक्त्यात तहसील कार्यालयाकडून सर्व निधी बँकांना पाठविल्याचा अहवाल जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडे पाठविला जातो व जिल्हाधिकारी कार्यालयाकडून सर्व निधीचे वितरण केल्याचा अहवाल राज्य शासनाला पाठविला जातो; परंतु बँकांकडून अहवाल मिळविण्याची तसदी मात्र या कार्यालयांकडून घेण्यात येत नसल्याने शेतकऱ्यांमधून संताप व्यक्त केला जात आहे.
तांत्रिक कारणांचा घेतला जातोय आधार
जिल्ह्यात गारपिटीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना मदत देण्यासाठी शासनाने तीन टप्प्यात दिली मदत.
जिल्हा प्रशासनाने पहिल्या टप्प्यात २ एप्रिल रोजी ११ कोटी रुपये, ७ एप्रिल रोजी ८ कोटी रुपये आणि १५ मे रोजी १७ कोटी ७५ लाख रुपये वितरीत केले तहसीलदारांना.
जिल्ह्यात सर्वाधिक म्हणजे १२ कोटी ९ लाख १७ हजार ४२५ रुपये देण्यात आले हिंगोली तालुक्यातील शेतकऱ्यांना.
जिल्ह्यात सर्वात कमी म्हणजे १ कोटी ५८ लाख ९६ हजार ५०० रुपये देण्यात आले औंढा नागनाथ तालुक्यातील शेतकऱ्यांना.
मनुष्यबळ अपुरे असल्याचे तसेच शेतकऱ्यांची यादी व बँक खाते क्रमांक जुळविताना अडचण येत असल्याचे कारण सांगितले जातेय बँकांकडून.
खासगी बँकांकडूनही शेतकऱ्यांच्या खात्यावर पैसे जमा करण्यास होतेय टाळाटाळ.