छत्रपती संभाजीनगर : जिल्ह्यातील अंगणवाडी सेविका आणि पर्यवेक्षिकांसाठी शासनाकडून सुमारे चार हजार स्मार्ट फोन उपलब्ध झाले आहेत. मात्र, निवडणूक आचारसंहितेमुळे जिल्हा परिषदेसमोर मोबाइल वाटपाचा पेच निर्माण झाला आहे.
अलीकडेच मिनी अंगणवाड्यांचे रुपांतर मोठ्या अंगणवाड्यांमध्ये झाल्यामुळे एकात्मिक बालविकास विभागाच्या १४ प्रकल्पांतर्गत ग्रामीण भागात ३ हजार ४२३ अंगणवाड्या कार्यरत असून, यात ३ हजार २३० अंगणवाडी सेविका बालकांना पूर्व प्राथमिक शिक्षण व अन्य सुविधा देत आहेत. शासनाने अंमलात आणलेल्या पोषण ट्रॅकर ॲपवर बालकाचे दैनंदिन वजन, उंची, पोषण आहार, गृहभेटी, अंगणवाड्यातील बालकांची उपस्थिती आदी सर्व प्रकारची माहिती सेविकांना भरणे सक्तीचे करण्यात आले आहे. पण, अनेक वर्षे वापरात असलेले स्मार्ट फोन आता जुने झाल्यामुळे माहिती भरण्यास अडचणी येत आहेत. त्यामुळे अंगणवाडी कर्मचारी संघटनेच्या मागणीनुसार शासनाने स्मार्ट मोबाइल देण्याचा निर्णय घेतला आहे.
नुकतेच जि. प.च्या महिला व बालविकास विभागाकडे ग्रामीण भागातील अंगणवाड्या तसेच महापालिका, नगरपालिकांच्या नियंत्रणाखालील नागरी अंगणवाड्यांतील सेविका व पर्यवेक्षिकांसाठी शासनाकडून सुमारे ४ हजार स्मार्ट फोन प्राप्त झाले आहेत. मात्र, आता लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू झाली आहे. त्यामुळे हे फोन वाटप करण्याचा पेच निर्माण झाला आहे. एक तर निवडणुका झाल्यानंतर अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना स्मार्ट फोनचे वाटप करावे लागेल, नाही तर निवडणूक व निकाल जाहीर होण्यास दोन महिन्यांचा आवकाश आहे, तोपर्यंत मोबाइल वाटप थांबवावे लागेल. मात्र, ही प्रशासकीय बाब असल्यामुळे निवडणूक विभागाची पूर्वपरवानगी घेऊन स्मार्ट फोन वाटप करता येईल का, या दिशेनेही जि. प. प्रशासन विचार करीत आहे.
निवडणूक विभागाची घ्यावी लागेल परवानगीमुख्य कार्यकारी अधिकारी विकास मीना म्हणाले की, निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याच्या काही दिवस अगोदर जिल्हा परिषदेकडे स्मार्ट फोन प्राप्त झाले आहेत. त्यामुळे तूर्तास अंगणवाडी सेविका व पर्यवेक्षिकांना ते वाटप करता येणार नाहीत. त्यासाठी निवडणूक विभागाची परवानगी घ्यावी लागणार आहे. ही प्रशासकीय बाब असल्यामुळे निवडणूक विभागाची परवानगी मिळेल.