दुष्काळात जमिनीचे खरेदी व्यवहार ‘एव्हरग्रीन’

शिरीष शिंदे , बीड
जिल्ह्यात अवर्षणाचे हे चौथे वर्ष आहे. दुष्काळाचा परिणाम प्रत्येक क्षेत्रावर झाला असल्याने जनजीवन विस्कळीत झाले आहे. मात्र अशा परिस्थितीतही फ्लॅट, प्लॉट व बाँड विक्रीचा व्यवसाय तेजीत असल्याची बाब लोकमतने केलेल्या सर्वेक्षणातून समोर आली आहे. विशेष म्हणजे जिल्हा मुद्रांक कार्यालयास २०१५-१६ या आर्थिक वर्षात महिनागणिक कोट्यवधी रुपयांचा महसूल मिळत ९८.५० टक्के उद्दिष्टपूर्ती केली आहे. त्यावरून दुष्काळात जमिनीचे भाव तेजीत असल्याची बाब स्पष्ट झाली आहे.
बांधकाम व्यवसायात मंदीचे सावट असल्याचे सर्वत्र बोलले जात आहे. या अनुषंगाने राज्य शासनाने विकसित होणाऱ्या भागासाठीचे रेडी रेकनर (जमीन मूल्य दर) १० ते ११ टक्क्यांनी यंदा वाढविले आहेत. यावरून फ्लॅट, प्लॉट खरेदी व्यवहारात तेजी आहे, असे म्हणता येऊ शकते.
जिल्हा मुद्रांक कार्यालयात प्लॉट, फ्लॅट व बाँडची विक्री होते. त्यातून महसूल गोळा होतो. प्रत्येक वर्षी शासनाकडून मुद्रांक कार्यालयास महसुलासाठी विशिष्ट उद्दिष्ट दिले जाते. बीड जिल्हा मुद्रांक कार्यालयास यावर्षी ९५ कोटींचे उद्दिष्ट दिले होते. त्यापैकी ९३ कोटी ५७ लाख ७४ हजार रुपये महसूल म्हणजेच बीड जिल्हा मुद्रांक कार्यालयाने ९८.५० टक्के उद्दिष्ट गाठले आहे.
२००८-२०१२ या कालावधीत जमिनीचे दर वाढले होते. त्यामुळे शासनाला जिल्हा मुद्रांक कार्यालयामार्फत विकसित होणाऱ्या भागांचे दर वाढविले गेले. त्यानुसार त्या त्या भागांचे जमीन मूल्य दर वाढविले गेले. आता प्रॉपर्टी खरेदीचा बाजार मंदावला असला तरी वाढविलेले दर कमी करणे शक्य नसल्याचे अधिकारी खाजगीत सांगत आहेत. त्यामुळे विकसित होणाऱ्या भागाचे भाव कायम चढेच राहणार आहेत.