औरंगाबाद : मार्च ते नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत १९ हजार ३८० मेट्रिक टन धान्याची बचत झाल्याचा दावा जिल्हा पुरवठा विभागाने बुधवारी पत्रकार परिषदेत केला. सोबतच आॅनलाईन प्रणालीमुळे काळ्या-बाजारात धान्य जात नसल्याची हमी पुरवठा विभागाने दिली.
जिल्ह्यातील सर्वच रेशन दुकानांवर मार्च २०१८ पासून ई-पॉस बसविण्यात आले असून, रेशन दुकानातील धान्य वाटपात पारदर्शकता असल्याचे जिल्हा पुरवठा अधिकारी डॉ. भारत कदम यांनी ठणकावून सांगितले.ई-पॉसद्वारे धान्याचे वाटप करण्याचा शासन आदेश असून, जिल्ह्यात मार्च २०१८ पासून त्याची अंमलबजावणी सुरू आहे. जिल्ह्यातील १ हजार ८०१ रेशन दुकानांवर ई-पॉस बसविण्यात आले आहेत. त्या आधारेच धान्य वितरण करण्याचे आदेश पुरवठा विभागाने दुकानादारांना दिले आहेत.
जिल्ह्याला मार्च ते नोव्हेंबर २०१८ या कालावधीत १ लाख ३७ हजार ८३५ मेट्रिक टन गहू आणि तांदळाचे नियतन मंजूर होते. तहसीलदारांच्या मागणीनुसार यापैकी एक लाख १८ हजार ४५३ मेट्रिक टन धान्याचे वितरण जिल्ह्यातील रेशन दुकानादारांना करण्यात आले. ई-पॉसआधारे दरमहा धान्य वाटप झाल्याने तब्बल १३ हजार ३८६ मेट्रिक टन गहू, तर ५ हजार ९९४ मेट्रिक टन तांदळाची बचत झाल्याचा दावा पुरवठा विभाग करीत आहे. शिधापत्रिका असताना धान्य न घेणाऱ्या शहरातील ३०, ग्रामीण भागातील ४० हजार नागरिकांना पुरवठा विभागाकडून नोटीस बजाविण्यात आल्याचे डॉ. कदम यांनी सांगितले.
जिल्ह्यात ७ लाख ७९ हजार शिधापत्रिकाधारकजिल्ह्यात एकूण ७ लाख ७९ हजार ११८ कौटुंबिक शिधापत्रिकाधारक आहेत. त्यांना १ हजार ८०१ रेशन दुकानांतून दरमहा धान्याचे वितरण होते. त्यात अंत्योदय योजनेचे ७० हजार ४७३ शिधापत्रिका आहेत. त्यापैकी ६० हजार ४९१ पत्रिका आधार कार्डशी संलग्न आहेत. यासह प्राधान्य कुटुंब योजनेत २ लाख २ हजार ८१९ पैकी एक लाख ८१ हजार ५६, तर ए.पी.एल. शेतकरी योजनेत ४ लाख १८ हजार ८२५ पैकी ३ लाख २३ हजार २८५ शिधापत्रिकांचे आधार सीडिंग झाल्याने योग्य लाभार्थ्यांपर्यंत धान्य जात असल्याचे पुरवठा विभागाचे मत आहे.