औरंगाबाद : विद्यापीठाचा कारभार विद्यापीठ कायद्यानुसार चालत नाही. याची प्रत्यक्ष पुराव्याच्या आधारे अधिसभा सदस्यांनी चिरफाड केल्यानंतर कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी ‘थोडा बहूत उन्नीस-बीस हो गया’ अशा शब्दात उत्तर दिले. यामुळे अधिसभेच्या बैठकीत प्रचंड गोंधळ झाला. अर्थसंकल्पासाठी आयोजित सभाच बेकायदा असल्याचे सदस्यांनी समोर आणले. शेवटी विद्यापीठाच्या बदनामी नको म्हणून सहकार्य करण्याची विनंती ज्येष्ठ सदस्य संजय निंबाळकर यांनी सदस्यांना केली. यानंतर अधिसभेचे कामकाज सुरू झाले. मात्र ‘चलता है’ संस्कृतिची बाधा झालेल्या प्रशासनाने विनातयारी बैठकीला समोरे गेल्यामुळे चांगली ‘भंबेरी’ उडाल्याचे पाहायला मिळाले.
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या वतीने आज अर्थसंकल्पिय अधिसभा बैठकीचे आयोजन केले होते. अध्यक्षस्थानी कुलगुरू डॉ. बी.ए. चोपडे होते. तर प्रकुलगुरू डॉ. अशोक तेजनकर, कुलसचिव डॉ. साधना पांडे आणि राज्यपाल नियुक्त व्यवस्थापन परिषद सदस्य किशोर शितोळे यांची मंचावर उपस्थित होती. सकाळी 11 वाजता महात्मा फुले सभागृहात बैठक सुरू होताच गदारोळाने सुरुवात झाली. उत्कर्ष पॅनलचे सदस्य विद्यापीठ प्रशासनाच्या कारभाचा निषेध म्हणून काळ्या फिती लावून कामकाजात सहभागी झाले होते. बैठकीस प्रसार माध्यमाचे प्रतिनिधी बसले असता कुलगुरू डॉ. चोपडे यांनी त्यांना बाहेर जाण्यास सांगितले. परंतु, डॉ . राजेश करपे, डॉ. सुनील मगरे, डॉ. संभाजी भोसले, डॉ. फुलचंद सलामपुरे, डॉ. जितेंद्र देहाडे, डॉ. भारत खैरनार, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे, संजय काळबांडे, प्रा. रमेश भुतेकर यांच्यासह इतर सदस्यांनी कुलगुरूंना तिव्र विरोध केला. लोकशाहीमध्ये प्रसारमाध्यमांची भूमिका महत्वपूर्ण असते. त्यांचा सन्मान करायला हवा, सन्मानाने त्यांना आमंत्रित करायला हवे अशी मागणी करत यासंदर्भात निवेदन कुलगुरूंना दिले.
आक्रमक सदस्यानी धारेवर धरल्यानंतर कुलगुरूंनी पत्रकारांना सन्मानपूर्वक बसण्यास परवानगी दिली. त्यानंतर भाऊसाहेब राजळे यांनी बैठक नियमबाह्य असल्याचा मुद्दा मांडला. विद्यापीठ परिनियम ६९ नुसार बैठक ४२ दिवस अगोदर कळविणे गरजेचे आहे. २० दिवस अगोदर प्रश्नोत्तरे करण्यास मुदत असायला हवी असे सांगत विद्यापीठाने या कायद्याची अंमलबजावणी केलेली नसल्याचे स्पस्ट केले. यानंतर डॉ. राजेश करपे, डॉ. संभाजी भोसले, डॉ. लक्ष्मीकांत शिंदे यांच्यासह अन्य सदस्यानी बैठक रद्द करण्याची मागणी केली. कुलसचिव डॉ. साधना पांडे यांनी त्यांची बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला पण सदस्य काहीही ऐकण्यास तयार नव्हते. सुरुवातीचे दोन तास ‘कायद्याच्या’ मुद्यावर रंगल्यानंतर उपस्थित सर्व सदस्यांची पहिलीच बैठक असल्याने प्रशासनातर्फे सर्वांचा सत्कार करण्यात आला. भारतीय संविधान, विद्यापीठ कायद्याची प्रत नवनियुक्त सदस्यांना देण्यात आली. संविधान हाती पडताच काही सदस्यांनी संविधानाचा आदर करून कामकाज करण्याची सूचना केली.
सत्कार सोहळा झाल्यानंतर विषय पत्रिकेप्रमाणे मुद्दे चर्चिले गेले. यात वार्षिक लेखे आणि लेखापरीक्षणास मंजुरी हा विषय होता. परंतु त्याच्या हाती प्रति नसल्याने सदस्यांनी विरोध दर्शविला. जोपर्यंत प्रति हाती पडत नाही, तोपर्यंत बैठक होणार नाही भूमिका घेतली. वित्त व लेखाधिकारी डॉ. नंदकुमार राठी यांनी प्रत मध्यंतरानंतर उपलब्ध करून देण्याचे मान्य केल्यानंतर सदस्यांनी नरमाई घेतली. मध्यंतरानंतर बैठकीस अनेक मुद्यांवर चर्चा झाली. विद्यापिठाचा बृहत आराखडा, बहि:स्थ अभ्यासक्रम, संभाजी महाराज अध्यासन केंद्र सुरू करावे आदी विषयांवर चर्चा करण्यात आली. त्यानंतर सदस्यांनी विचारलेले प्रश्न आणि त्यांची उत्तरे देण्यात आली. परंतु, यासंदर्भातीलल उत्तरे देताना महत्वपूर्ण कागदपत्रे सदस्यांना न दिल्याने चांगलाच गोंधळ झाला.
मातृभाषेचा अपमान नकोबैठक सुरुवातीपासूनच ‘कायद्या’च्या मुद्यावर गाजत होती. प्रशासनाने खुलासा करावा अशी मागणी झाल्यानंतर कुलसचिव डॉ. पांडे यांनी इंग्रजी भाषेत खुलासा करण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, प्रा. मगरे यांनी मराठीत बोलण्याची मागणी केली. मराठी भाषा बोलण्याची अडचण असल्याचे डॉ. पांडे यांनी सांगितले. अधिकार्यांनी ‘मराठी’ भाषेचा सन्मान करायला हवा, मराठी भाषेत बोलायला हवे, तसं शक्य नसेल तर अधिकारी म्हणून राहण्याचा अधिकार नसल्याचे स्पस्ट केले. या मुद्यावर तब्बल २५ मिनिटे चर्चा झाल्यानंतर पुढील बैठकीस मराठीत बोलण्याचा प्रयत्न करेल. तूर्तास हिंदीत विश्लेषण करते, अशी विनंती डॉ. पांडे यांनी केली. शिवाय मराठीचा आदर असून मातृभाषेचा अपमान कधीही करत नसल्याचे स्पस्ट केले.
सतीश पाटलांचा जाहीर निषेधअधिसभेचे सदस्य डॉ. राहुल म्हस्के हे विद्यापीठातील रिफ्रेशर कोर्सला आहेत. मात्र रिफ्रेशर कोर्सचे समन्वयक व पर्यावरण विभागाचे प्रमुख डॉ. सतीश पाटील यांनी त्यांना अधिसभेला उपस्थित राहण्याऐवजी परीक्षा देण्याची सक्ती केली. तसेच त्यांनी अधिसभेच्या बैठकीला जावून काय ‘बिझनेस’ करायचा आहे का? असा प्रश्न केला. याची माहिती प्रा.सुनील मगरे देत संबंधितावर कारवाईची मागणी केली. तेव्हा सर्व सभागृहाच्या सदस्यांनी डॉ. सतीश पाटील यांच्या निषेधाचा ठराव मंजूर केला. तसेच त्यांच्याकडून बैठक संपेपर्यंत निर्णय घेण्याचे कुलगुरूंनी मान्य केल्यामुळे गदारोळ थांबला.
राजकीय प्रशिक्षण अभ्यासक्रमासाठी समिती डॉ. बाबासाहेब आंबेकर यांनी राजकीय लोकांना प्रशिक्षण देण्यासाठी १९५६ साली संस्था स्थापन केली. याविषयीच्या अभ्यासक्रमाची गरज असल्यामुळे तो सुरु करण्याची मागणी डॉ. बाबासाहेब कोकाटे यांनी केली. यावर डॉ. जितेंद्र देहाडे यांनी याविषयीचा ठरावच मांडला. तो बहुमताने मंजूर करण्यात आला. तसेच राज्यातील याविषयीच्या इतर संस्थांची पाहणी करुन अहवाल सादर करण्यासाठी भाऊसाहेब राजळे, प्रा. संभाजी भोसले, संजय काळबांडे आणि डॉ. बाबासाहेब कोकाटे यांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला.
चालु आर्थिक वर्षात २२ कोटींची उचलविद्यापीठाच्या फंडातून २०१७-१८ या आर्थिक वर्षात तब्बल २२ कोटी रुपयांची उचल विविध कर्मचारी, पदाधिकार्यांनी घेतली असल्याची माहिती वित्त व लेखाधिकारी डॉ. नंदकुमार राठी यांनी दिली. तसेच यातील बहुतांश रक्कमेच्या खर्चाचा तपशिलही विद्यापीठाला दिला नसल्याचे समोर आले.
यापुढे विद्यापीठाची जागा दिली जाणार नाहीविद्यापीठाकडे तब्बल ७२४ एकर २३ गुंठे एवढी जमीन आहे. यातील २०० एकर एवढी जमीन १४ संस्थांना भाडेतत्वावर देण्यात आलेली आहे. यापुढे कोणत्याही संस्थेला विद्यापीठाची जमीन भाडेतत्वावर किं वा इतर कोणत्याही प्रकारे देण्यात येणार नाही, असा ठराव सर्वानुमते मंजूर करण्यात आला. तसेच ‘साई’ संस्थेवर विद्यापीठाचा प्रतिनिधी म्हणून सदस्य डॉ. फुलचंद सलामपुरे यांची नियुक्ती करण्याचा निर्णय कुलगुरूंनी जाहीर केला.
समाजकार्य महाविद्यालय वाचणारविद्यापीठामध्ये कार्यरत असलेले समजाकार्य महाविद्यालय विप्पनावस्थेत असल्याचा मुद्दा डॉ. स्मिता अवचार यांनी प्रश्नाच्या माध्यमातून उपस्थित केला. यावर मोठ्या प्रमाणात चर्चा होऊन डॉ. संजय साळुंके, डॉ. स्मिता अवचार, संजय निंबाळकर आणि डॉ. नंदकुमार राठी यांची समिती स्थापन करण्याचा ठराव मंजूर केला. आगामी दोन महिन्यात या महाविद्यालयाच्या आडचणी सोडविण्यात येणार आहेत. तसेच समस्या निवारणासाठी अर्थसंकल्पात ५ लाख रुपयांची तरतुद करण्याची घोषणाही डॉ. चोपडे यांनी केली.
सरवदे व मगरे यांच्यात खडाजंगीविद्यापीठाचा कारभार नियमानुसार चालत नसल्यामुळे गोंधळ निर्माण झाला होता. अधिसभा बैठक रद्द करण्याची मागणी सदस्य करत होते. तेव्हा प्रभारी अधिष्ठाता डॉ. वाल्मिक सरवदे यांनी अजेंडा रेटण्याची सुचना कुलसचिवांनी केली. तेव्हा प्रभारी लोकांनी बैठकीत बोलू नये, अशी भूमिका प्रा. सुनिल मगरे, प्रा. संभाजी भोसले आदींनी मांडली. यावरुन डॉ. सरवदे व प्रा. मगरे यांच्यात जोरदार खडाजंगी झाली. निवडणूक लढवून मतदारांच्या माध्यमातून सभागृहात येऊन विविध मुद्यांवर मतप्रदर्शन करावे लागते, यासाठी निवडूण या, असे आव्हानच प्रा. मगरे यांनी दिले. तेव्हा सभागृहात एकच गोंधळ उडाला. शेवटी मध्यंतरासाठी सभागृह स्थगित करण्यात आले.