सरकारी महसुलाला दुष्काळाच्या झळा

औरंगाबाद : मराठवाड्यातील दुष्काळसदृश स्थितीचा फटका सरकारच्या विविध महसूलरूपी उत्पन्नाला बसणार आहे. खरेदी-विक्रीच्या व्यवहारासाठी आकारण्यात येणारे सरकारी दरही ‘जैसे थे’ ठेवण्याचा निर्णय मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाने घेतला आहे.
रेडीरेकनर दरामध्ये १० टक्के वाढ होणार असून त्यात शहरालगतच्या ७ गावांचा समावेश करण्यात येणार आहे, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
ग्रामीण भागातील रेडीरेकनर दरात वाढ होण्याची सध्या तरी शक्यता नाही. दुष्काळसदृश परिस्थितीमुळे हा निर्णय घेण्यात येणार आहे. नगररचना विभागाचा झोन आरखडा तयार झाला आहे. त्यात ९ गावे घेतली असून आगामी वर्षांत ७ गावे घेतली जाणार आहेत.
माळीवाडा, शेंद्राबन, टोनगाव, हिवरा, वंजारवाडी, करमाड, लाडगाव या गावांचा नव्याने आरआर रेटमध्ये समावेश होणार आहे. महानिरीक्षकांच्या मंजुरीनंतर हा निर्णय होईल.
सातारा-देवळाईसाठी झोन
मुद्रांक व नोंदणी शुल्क विभागाने शहराजवळील सातारा-देवळाई या गावांचा समावेश चालू वर्षी प्रभाग क्षेत्रात केला; परंतु या दोन्ही गावांसाठी नगरपालिका झाल्यामुळे शहरामध्ये गावांचा समावेश झाला आहे. त्यामुळे नगरपालिकेच्या झोननिहाय रेडीरेकनर दर लागू केला जाणार आहे. रेडीरेकनर दर आकारताना कागदपत्रांची तपासणी करण्याच्या सूचना देण्यात आल्या आहेत, असे सूत्रांनी सांगितले.