दुष्काळामुळे आराखड्याच्या निधीला कात्री

जालना : शासनाने राज्यातील दुष्काळामुळे जिल्हा वार्षिक आराखड्याला आर्थिक मर्यादा घातल्याने यंदा वाढीव निधी तर नाहीच, शिवाय गतवर्षीच्या आराखड्यापेक्षा १५ कोटींची कपात करणारा १३५.१६ कोटींच्या प्रस्तावाला मान्यता देण्यात आली. याशिवाय २४१.०४ ओटीएस तसेच विशेष घटक योजनेसाठी ५६.६७ कोटींच्या तरतुदीचाही त्यात समावेश आहे.
जिल्हाधिकारी कार्यालयात जिल्हा नियोजन समितीच्या सभागृहात जालना जिल्हा नियोजन समितीची बैठक राज्याचे पाणीपुरवठा व स्वच्छता मंत्री तथा जिल्ह्याचे पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांच्या अध्यक्षतेखाली झाली. यावेळी आ. नारायण कुचे, आ.अर्जुन खोतकर, आ. राजेश टोपे, आ. संतोष दानवे, आ. सुभाष झांबड, जि.प.अध्यक्ष तुकाराम जाधव, जिल्हाधिकरी ए.एस.आर. नायक, मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, तसेच विविध विभागांचे अधिकारी व पदाधिकारी उपस्थित होते.
जिल्हा वार्षिक योजने अंतर्गत जिल्हा नियोजन समितीकडे सन २०१५-१६ साठी २७५ कोटी ६३ लाख रक्कमेचे प्रस्ताव प्राप्त झाले होते. शासन परिपत्रकान्वये नियतव्ययाची सुधारित कमाल मर्यादेनुसार सन २०१५-१६ करीता सर्वसाधारण, विशेष घटक, आदिवासी उपाय या तिन्ही योजनांसाठी एकूण १९८ कोटी ३७ लाख रकमेची वित्तीय मर्यादेचा आराखडा सादर करण्याचे निर्देश दिले होते. त्यानुसार अंमलबजावणी करणाऱ्या यंत्रणेकडून सर्वसाधारण योजना अंतर्गत १३५ कोटी १६ लाख रुपये, ओटीएस करीता २४१ लक्ष रुपये, विशेष घटक योजना ५६ कोटी ६७ लक्ष रुपये अशा एकूण १९४ कोटी २४ लाख रुपये एवढ्या खर्चाच्या आराखड्यास जिल्हा नियोजन समितीने मान्यता दिली. (प्रतिनिधी)

सभेमध्ये जालना शहरातील प्रश्नासंबंधी चर्चा झाली. नगरसेविका संध्या देठे यांनी शहरातील बंद पथदिव्यांचा प्रश्न सोडविण्यासाठी तोडगा काढण्याची मागणी केली. शिरपूर बंधाऱ्यांच्या कामासाठी प्राप्त आठ कोटी रुपये पडून असून त्याच्या कामाचे आदेशही अद्याप दिलेले नाहीत, याकडे त्यांनी लक्ष वेधले.
४महिला स्वच्छतागृहासाठी जालना नगरपालिकेला २ कोटींचा निधी देण्याची मागणीही देठे यांनी केली.
४जिल्हा परिषदेच्या सिंचन, आरोग्य विभागांचा निधी अद्याप अखर्चित राहिल्याबद्दल पालकमंत्री लोणीकर यांनी संबंधितांना ३१ मार्चपूर्वी निधी खर्च करण्याची सूचना केली.
जालना: जिल्ह्यात दुष्कळी परिस्थिती आहे. निधीची सांगड घालण्यासाठी उत्पन्न वाढीसाठी प्रयत्न करावे लागतील असे मत पालकमंत्री बबनराव लोणीकर यांनी व्यक्त केले. डीपीडीसी बैठकीतनंतर त्यांनी पत्रकारांशी वार्तालाप साधला.
लोणीकर म्हणाले, वाळू, दगड खाण, मुरुम खाण आदींतून उत्पन्नाचे स्त्रोत वाढू शकतात. जिल्हा परिषद, नगर पालिका यांचे उत्पन्न वाढविण्याची नितांत गरज त्यांनी व्यक्त केली. जिल्ह्यात दगडाच्या ८६ खाणी आहेत. पैकी १४ खाणीच नियमित असल्याचे ते म्हणाले. दुष्काळासाठीही नियोजन सुरु आहे. चारा छावण्याच्या मुदा कॅबिनेट बैठकीत मांडणार असल्याचे स्पष्ट केले. फळबागांसाठी हेक्टरी २० हजार रुपये अनुदान देण्यात येत आहे. दोन हेक्टर मोसंबी बागांना मदत करण्यासाठी ३ कोटी २८ लाखांचे अनुदान मंजूर झाले आहे. मोसंबी बागांना मल्चिंगसाठी १ कोटी १७ लाखांचे अनुदान मंजूर झाले.
जालना : राज्यासह जिल्ह्यात दुष्काळी परिस्थिती भयावह आहे. जिल्ह्यात अनेक मानव विकास निर्देशांक तसेच इतर अनेक बाबीत मागासलेला आहे. असे असूनही गतवर्षी जिल्हा नियोजनासाठी असलेला १५० कोटींचा निधी १३५ कोटी देण्यात आला. म्हणजेच १५ कोटींनी कपात करण्यात आली आहे, हा निधी कपात करु नये असे स्पष्ट मत आ. राजेश टोपे यांनी व्यक्त केले. राज्य शासनाच्या नियोजनाअभावी झाल्याचे ते म्हणाले.
नियोजन समितीच्या बैठकीनंतर ते पत्रकरांशी बोलत होते.
६० टक्के निधीचीच तरतूद करण्यात आली आहे. जी अत्यल्प आहे. गतवर्षीचा मोठा निधी अखर्चितच आहे.
राज्यशासनाचा नियोजनाअभावी हा निधी कमी मिळाला असल्याचा आरोप टोपे यांनी केला. रस्ते, शालेय इमारती, केटवेअर, दुग्धोव्यवसाय, प्राथमिक आरोग्य केंद्रे निधी अभावी रखडलेली आहेत. तर काही निधी असूनही कामे अपूर्ण ठेवण्यात आली आहे. अधिकारी व पदाधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय नसल्याने निधी अखर्चित राहत आहे.
सिंचनासाठी महत्वपूर्ण असलेल्या केटिवेअरला गेट बसविण्यासाठी शुन्य रुपयांची तरतूद करण्यात आली होती. मागणी केल्यानंतर ० ते १०० हेक्टरच्या केटिवेअरसाठी ५० लाख तर दुग्धोव्यवसायासाठी २५ लाखांचा निधी देण्यात आल्याचे टोपे म्हणाले. भूसंपादाना सारख्या महत्वाच्या मुद्यासाठी फक्त १० लाखांची तरतूद करण्यात आली आहे, ती अगदी तोकडी आहे. भूसंपादनाची अनेक प्रकरणी रखडली आहेत. पाटबंधारे विभागाच्या अभियंत्यांची खुर्ची तसेच इतर साहित्याची जप्ती होत आहे. जिल्ह्यात रस्त्याची स्स्थिती बिकट आहे, असे असूनही रस्त्याच्या कामासाठीही किरकोळ निधीची तरतूद करण्यात आल्याचा आरोप टोपे यांनी केला. गतवर्षी ३२ कोटी रुपयांची तरतूद होती. यंदा या निधीत कपात करुन १३.९२ कोटी रुपये देण्यात येणार आहे. १२ आरोग्य केंद्राच्या कामांना मंजुरी मिळाली आहे. काहींचे भूमिपूजनही झाले आहे. निधीही मंजूर आहे. असे असले तरी या इमारतींचे काम सुरु झालेले नाही. पदाधिकारी व अधिकाऱ्यांवर टोपे यांनी ठपका ठेवला. ग्रामीण भागातील घंटागाड्यांसाठी पावणे दोन कोटींचा निधी मंजूर असूनही या गाड्या सुरु झालेल्या नाहीत.