गोदावरी महामंडळाच्या दिरंगाईने मराठवाड्याच्या तोंडचे पाणी पळाले

सुनील कच्छवे , औरंगाबाद
महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाने १९ सप्टेंबर रोजी निकाल देत वरच्या भागातील धरणांमधून जायकवाडीत पाणी सोडण्याचा आदेश दिला होता. गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी ३१ आॅक्टोबरपूर्वी या आदेशाची अंमलबजावणी करावी, असेही प्राधिकरणाने आदेशित केले होते; परंतु महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी वेळकाढू भूमिका घेत त्याविषयी शासनाकडे मार्गदर्शन मागविले. त्याचाच फटका मराठवाड्याला बसला आहे.
जायकवाडीच्या वरच्या भागात मराठवाड्याच्या हक्काचे पाणी नगर, नाशिक जिल्ह्यांतील धरणांमध्ये बेकायदा अडविले जात आहे. हे पाणी मिळावे यासाठी मराठवाड्यात गेल्या काही वर्षांपासून सातत्याने आंदोलने होत आहेत. न्यायालयीन पातळीवरही मोठा लढा दिला गेला. त्याचाच भाग म्हणून पुढे हे प्रकरण महाराष्ट्र राज्य जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरणाकडे गेले. शेवटी प्राधिकरणाने १९ सप्टेंबर रोजी या प्रकरणात मराठवाड्याच्या बाजूने निकाल दिला. प्राधिकरणाने समन्यायी पाणीवाटपाच्या तत्त्वानुसार गोदावरी खोऱ्यातील सर्व धरणांमधील १५ आॅक्टोबर रोजीचा जलसाठा लक्षात घेऊन जायकवाडीत पाणी सोडण्याचे आदेश दिले.
वरच्या भागातील अपरिहार्य गरज भागून जायकवाडीत किती पाणी सोडता येते यावर गोदावरी पाटबंधारे विकास महामंडळाच्या कार्यकारी संचालकांनी तातडीने निर्णय घ्यावा आणि ३१ आॅक्टोबरपूर्वी त्याची अंमलबजावणी करावी, असेही प्राधिकरणाने सांगितले. त्यानुसार महामंडळाने वरच्या भागातील कोणत्या भागातील धरणातून जायकवाडीत किती पाणी सोडता येते याची आकडेमोडही केली; परंतु पाणी सोडण्याचा निर्णय घेतला नाही, उलट वेळकाढू भूमिका घेतली. आता उच्च न्यायालयाने जायकवाडीच्या प्रकरणात फक्त पिण्यासाठीच वरच्या भागातील धरणातून पाणी सोडावे, असा आदेश दिला आहे.
महामंडळाने प्राधिकरणाच्या आदेशांची वेळेवर अंमलबजावणी केली असती तर आतापर्यंत जायकवाडीत पाणी आले असते, अशी प्रतिक्रिया सर्व स्तरांतून व्यक्त होत आहे.