पाऊस न पडल्याने खंडपीठाने केली पाणी कपातीत पुन्हा मुदतवाढ

औरंगाबाद : मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील बारा जिल्ह्यांतील मद्य उद्योगांसाठी १० जूनपर्यंत ६० टक्के तर साधारण उद्योगांसाठी २५ टक्के इतकी पाणी कपात करण्याचा अंतरिम आदेश न्या. संभाजीराव शिंदे व न्या. संगीतराव पाटील यांनी यापूर्वी दिला होता. १० जूनपर्यंत पाऊस न पडल्याने उपरोक्त पाणी कपातीस २७ जूनपर्यंत मुदतवाढ देण्याचा निर्णय खंडपीठाने यापूर्वी जाहीर केला होता. मात्र, २७ जूननंतरही पाऊस पडला नसल्यामुळे खंडपीठाने वरीलप्रमाणे पाणी कपातीस १५ जुलैपर्यंत मुदतवाढ दिली आहे.
औरंगाबाद खंडपीठाच्या कार्यक्षेत्रातील जवळपास ७६९८ गावांना २५ टक्क्यांपेक्षा कमी पाणी मिळते. पिण्याचे पाणी मिळणे हा मूलभूत अधिकार आहे. औरंगाबाद शहरातील काही भागात तिसऱ्या तर काही भागात चौथ्या दिवशी पिण्याचे पाणी मिळते. राज्यात पिण्याच्या पाण्याची ५० ते ९० टक्के कपात करण्यात आली आहे. मद्य उद्योगांची कपात पिण्याच्या पाण्यापेक्षा कमी (५० ते ९० टक्के) करू नये, अशी विनंती अ‍ॅड. सतीश तळेकर यांनी केली होती. कोपरगाव येथील समाजसेवक संजय काळे यांच्या वतीने पाण्यासंबंधी वर्षभरापूर्वी जनहित याचिका दाखल केली होती. राज्यात नागरिकांना पिण्यासाठी पाणी मिळत नसून, मद्यनिर्मिती उद्योगांना मात्र मोठ्या प्रमाणावर पाणी दिले जात आहे. यातील पाणी मोठ्या प्रमाणावर वाया जात असल्याचे याचिकेत नमूद केले होते. पाण्याच्या वापरासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा संदर्भ अ‍ॅड. तळेकर यांनी खंडपीठात सादर केला होता.
आता २७ जूनपर्यंत मद्य उद्योगांसाठी ६० तर साधारण उद्योगांसाठी २५ टक्के इतकी राहील. विभागस्तरावर पाणीकपातीचे नियोजन विभागीय आयुक्तांनी करावे तर जिल्हास्तरावर जिल्हाधिकाऱ्यांनी यासंबंधी लक्ष घालण्याचे आदेश यापूर्वी दिले आहेत. पाणी कपातीसंबंधी प्रत्येक आठवड्याला खंडपीठाचे प्रबंधक व सरकारी वकील यांच्याकडे अहवाल सादर करावा असेही आदेशात नमूद केले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे अ‍ॅड. सतीश तळेकर, शासनातर्फे सरकारी वकील अमरजितसिंह गिरासे तर उद्योगांतर्फे अ‍ॅड. श्रीकांत अदवंत यांनी बाजू मांडली आहेत.