वाळूपट्ट्यांचा ठेका; प्रशासन घामाघूम

औरंगाबाद : वाळूपट्ट्यांचा लिलाव होत नसल्यामुळे वाळूची चोरटी वाहतूक व उपसा थांबविण्यात प्रशासनाला अपयश येत आहे. चौथ्यांदा वाळूपट्ट्यांचा लिलाव करूनही फक्त एकाच पट्ट्याचा लिलाव झाला आहे. प्रशासनाच्या लिलाव प्रक्रियेची यंदाच्या हंगामात पूर्णत: थट्टा झाली आहे. आता पावसाळ्यानंतर नव्याने प्रक्रिया करण्याची वेळ प्रशासनावर आली आहे.
वाळूपट्ट्यांच्या वाढलेल्या किमती, सरकारचे नियम आणि प्रशासनाकडून होणाऱ्या त्रासामुळे वैतागलेल्या ठेकेदारांनी अधिकृतपणे पट्टा घेण्यापेक्षा अनधिकृत उपसा करून वाळू विकण्यात स्वारस्य ठेवले आहे. परिणामी वाळूचा उपसा होऊनही प्रशासनाचा महसूल बुडाला आहे.
जिल्ह्यातील ६ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव झाले आहेत. ठेकेदार प्रतिसाद देत नसल्यामुळे रॉयल्टीची २५ टक्के रक्कम कमी करून प्रशासनाने चौथ्यांदा लिलाव करण्याचा निर्णय घेतला.
जिल्ह्यातील ३१ आणि संयुक्त ४ वाळूपट्ट्यांचे लिलाव करण्याची प्रक्रिया सुरू केली. फेबु्रवारीत जिल्ह्यातील ९ व संयुक्त १, अशा १० वाळूपट्ट्यांचा लिलाव झाला. ९ पैकी ३ ठेकेदारांनी २५ टक्के रक्कम न भरल्यामुळे ३ पट्ट्यांचे ठेके रद्द केले. मागील तीन महिन्यांत ३२ वाळूपट्ट्यांचे ४ वेळा आॅनलाईन लिलाव करण्यात आले. नियम व किचकट प्रक्रियेमुळे परिणामी प्रशासनाच्या लिलाव प्रक्रियेला ठेकेदारांनी प्रतिसाद दिला नाही.
वाळू ठेक्यांमुळे प्रशासनाला दरवर्षी लाखों रुपयांचा महसूल मिळतो.
३५ वाळूपट्ट्यांची किंमत ६ कोटी ६ लाख रुपये ठेवण्यात आली होती. यातील गंगापूर भागातील एक पट्ट्याचा लिलाव झाला. उर्वरित पट्टे आता पावसाळ्यानंतरच लिलाव प्रक्रियेत येतील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली. १ सप्टेंबर ते ३१ आॅगस्ट, असे वाळूपट्ट्यांच्या लिलावाचे वर्ष आहे. एवढ्या काळात पट्टे लिलाव करून दिले जातात. आता तीन महिन्यांसाठी ठेकेदार येणार नाहीत. त्यामुळे लिलाव पावसाळ्यानंतरच होतील, असे दिसते.
संयुक्त वाळूपट्टे असलेल्या आवडे उंचेगाव, गुंतेगाव, पाथरवाला आणि आपेगाव, कुरणपिंप्री या पट्ट्यांचे लिलाव होणार होते. चोरटी वाहतूक करणारे मोकाट आणि ठेका घेणारे तुरुंगात जात आहेत.
४नियमाने ठेका घेऊनही ठेकेदारांवर गुन्हे दाखल होत आहेत. तर बेकायदा वाळू उपसून विक्री करणाऱ्यांना एकच कलम लावून त्यांना पुन्हा सोडून देण्यात पोलीस धन्यता मानतात.
४हप्ते देऊन चोरटी वाहतूक करणे सोपे झाले. मात्र, अधिकृत ठेकेदारी करणाऱ्यांभोवती अनेक कलमांचा फास आवळला जातो. त्यामुळे प्रशासनाच्या लिलाव प्रक्रि येला ठेकेदारांनी ठेंगा दाखविला.