दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांची केली चेष्टा

नजीर शेख , औरंगाबाद
राज्य शासनाने दुष्काळग्रस्त भागातील महाविद्यालयीन तसेच विद्यापीठीय विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफ केले असले तरी अनेक महाविद्यालयांनी परीक्षा शुल्क वसुली चालूच ठेवली आहे. त्यामुळे शुल्क माफीवरून राज्य शासनाच्या उच्च आणि तंत्रशिक्षण तसेच महसूल विभागाने विद्यार्थ्यांची अक्षरश: चेष्टा चालविल्याची भावना विद्यार्थ्यांमध्ये व्यक्त होत आहे.
राज्य शासनाने ७ डिसेंबर रोजी परिपत्रक काढून महाविद्यालयीन विद्यार्थ्यांची परीक्षा फी घेण्यात येऊ नये, असे आदेश जारी केले. ज्या गावांची अंतिम पैसेवारी कमी आहे, अशा गावांतील विद्यार्थ्यांचे परीक्षा शुल्क माफीसंबंधी कार्यवाही करावी, असे आदेश उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने जारी केले आहेत. सध्या महाविद्यालयांमध्ये परीक्षा फॉर्म भरण्याचे काम सुरूआहे. अनेक महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल करणे चालू ठेवले आहे. शासनाकडून फीची रक्कम आल्यास विद्यार्थ्यांना ती परत केली जाईल, असे महाविद्यालयांतर्फे विद्यार्थ्यांना सांगण्यात येत असल्याची माहिती मिळाली. यामुळे शासनाने परीक्षा शुल्क माफ करूनदेखील त्याचा फायदा विद्यार्थ्यांना मिळालाच नाही. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठांतर्गत महाविद्यालयांमध्ये १६ जानेवारीपर्यंत परीक्षा अर्ज भरण्याची मुदत आहे. या मुदतीत महाविद्यालयांनी विद्यार्थ्यांकडून परीक्षा शुल्क वसूल केले. एका महाविद्यालयातील प्राचार्यांनी सांगितले की, शासनाचे स्पष्ट आदेश आमच्यापर्यंत पोहोचले नसल्याने विद्यार्थ्यांकडून फी घ्यावी लागली.
विभागांमधील गोंधळ
दरम्यान, प्राप्त माहितीनुसार उच्च शिक्षण विभाग आणि महसूल विभाग यामधील गोंधळाच्या वातावरणामुळे विद्यार्थ्यांना परीक्षा शुल्क भरावे लागले. उच्च व तंत्रशिक्षण विभागाने आदेश जारी करून विद्यार्थ्यांच्या परीक्षा शुल्क माफीसाठी महसूल विभागाने आर्थिक नियोजन करावे, असे म्हटले आहे. या गोंधळात विद्यार्थ्यांना सध्या तरी आर्थिक जुळवाजुळव करावी लागली आहे.
राज्य शासनाच्या आदेशात केवळ अनुदानित महाविद्यालयांतील विद्यार्थ्यांनाच माफी मिळेल, असे सांगण्यात आल्याने विनाअनुदानित महाविद्यालयांतील दुष्काळग्रस्त विद्यार्थ्यांना वाऱ्यावर सोडण्यात आले आहे. तसेच विद्यार्थ्यांमध्ये भेदभाव करण्याचाही प्रयत्न शासनाने केल्याची प्रतिक्रिया व्यक्त होत आहे.