मोफत प्रवेशासाठी शिक्षण विभाग काढणार ‘ड्रॉ’

बीड : विशिष्ट शाळांमध्ये प्रवेशासाठी आग्रह होत असल्याने २५ टक्के प्रवेशाचा लाभ देताना शाळा व्यवस्थापनाची कसरत होते. त्यामुळे आता तालुका पातळीवरून नियंत्रण केले जाणार आहे. काही शाळांमध्ये मोफत प्रवेशासाठी क्षमतेपेक्षा जादा अर्ज आले तर जि. प. शिक्षण विभाग सोडत (ड्रॉ) पध्दतीने प्रवेश देणार आहे.
जिल्ह्यात कायम विनाअनुदानित शाळांची संख्या १३१ एवढी आहे. या संस्थांमध्ये पहिल्याच्या वर्गात प्रवेश घेणाऱ्या एकूण बालकांच्या २५ टक्के मोफत प्रवेशाचे शुल्क शासन अदा करणार आहे.
जिल्हा परिषद, विना अनुदानित, अनुदानित शाळांमध्ये देखील २५ टक्के मोफत प्रवेश देणे बंधनकारक आहे. मात्र, त्याचे प्रवेश शुल्क शासन देणार नाही.
दरम्यान, विशिष्ट शाळांमध्ये प्रवेश घेण्याकडे पालकांचा ओढा असल्यामुळे मागील दोन वर्षांमध्ये कायम विनाअनुदानित शाळांमध्ये निम्म्याच विद्यार्थ्यांचे मोफत प्रवेश झाले आहेत. २०१३-१४ मध्ये केवळ ३९ शाळांमध्ये ३१६ तर २०१४-१५ मध्ये ७० शाळांमध्ये ५०६ बालकांचे प्रवेश २५ टक्के कोट्यातून झाले.
वास्तविक पाहता १३१ शाळांमध्ये पहिल्याच्या वर्गात २५ टक्के मोफत प्रवेशाचा लाभ घेता येतो. मात्र, विशिष्ट शाळांची मागणी असल्याने मोफत प्रवेश कोट्याच्या जागा रिक्त राहत आहेत.
तीन वर्षांपासून मोफत प्रवेश शुल्क शासनाकडून अदा करण्यात आलेले नाही. मात्र, शिक्षण विभागाने कायम विनाअनुदानित शाळांना राष्ट्रीयीकृत बँकांना आरटीईचे स्वतंत्र खाते उघडण्याचे आदेश दिले आहेत. या खात्यावर मोफत प्रवेशाचे शुल्क वर्ग करण्यात येणार आहे.
शिक्षण विभाग सज्ज
जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने २५ टक्के मोफत प्रवेशाचा लाभ देण्यासाठी मार्च महिन्यापासूनच तयारी केली आहे. अंबाजोगाई येथील गोदावरी कुंकुलोळ व बीड येथील गुरूकूल इंग्लिश स्कूलमध्ये मुख्याध्यापकांची बैठक घेऊन प्रक्रिया पारदर्शकपणे राबविण्याच्या सूचना दिल्या आहेत, अशी माहिती शिक्षणाधिकारी (प्रा.) सुखदेव सानप यांनी दिली.
जनजागृतीवर भर
आरटीई अ‍ॅक्टनुसार पहिल्या वर्गात २५ टक्के मोफत प्रवेशाचा लाभ देण्यासाठी १ ते १५ जून दरम्यान जनजागृती केली जाणार आहे. १५ ते ३० जून या कालावधीत प्रवेश देऊन जुलैच्या पहिल्या आठवड्यापर्यंत शिक्षण संचालकांना अहवाल पाठविण्यात येईल, असे शिक्षण विस्तार अधिकारी जी. एन. चोपडे यांनी मंगळवारी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले. (प्रतिनिधी)