पुनर्वसित गावांच्या विकासात अधिकाऱ्यांचा खोडा

लालखाँ पठाण , गंगापूर
तालुक्यातील २३ पुनर्वसित गावात १०८ कामांसाठी ५ कोटी ११ लाख ८ हजार ५३९ रुपयांची मंजुरी मिळाली; मात्र संबंधित अधिकारी या विकास कामात चालढकल करीत असल्याने अनेक गावातील कामे अर्धवट, तर काही कामांचा निधी अडकून पडल्यामुळे निधी असूनही विकासकामे ठप्प झाली आहेत.
पुनर्वसित गावांमध्ये गावपोच रस्ता, स्मशानभूमी पोच रस्ता, स्मशान शेड बांधकाम, अंतर्गत रस्ते, सिडीवर्क, विंधन विहीर, ग्रामपंचायत कार्यालय आदी कामांसाठी विविध पुनर्वसित गावातील सरपंच, उपसरपंच व पदाधिकारी कामे करून घेण्यासाठी सतत पाठपुरावा करीत आहेत. गेल्या दोन वर्षांपासून जायकवाडी प्रकल्पग्रस्त व पुनर्वसन झालेल्या एकूण गावांसाठी एकूण ५ कोटी ११ लाख ८ हजार ५३९ रुपयांचा निधी मंजूर करण्यात आला. यातील बहुतेक कामे सुरू करण्यात आली होती. मात्र ग्रामपंचायत कार्यालय बांधण्यासाठी नुसते कॉलम उभे आहेत. गळनिंब येथे बेसमेंटसाठी आलेले साहित्य गायब करण्यात आले. जामगाव येथे कामे दाखवून रक्कम उचलण्यात आली. भिवधानोरा येथे बोअर घेतले नाही. सावखेडा येथे दर्जाहीन स्मशानभूमी शेड उभारण्यात आले.
पुनर्वसनानंतर जवळपास ४५ वर्षे उलटली, तरीदेखील मूलभूत सुविधांपासून वंचित आहे. नाममात्र मोबदला घेऊन ग्रामस्थांनी आपली घरेदारे, शेतीवाडी शासनाच्या स्वाधीन करून गावे सोडली. वास्तविक पाहता जी गावे जायकवाडी प्रकल्पात आरक्षित झाली, त्या गावांना मूलभूत सेवा देणे, सुविधा पुरविणे ही शासनाची नैतिक जबाबदारी असताना शासनाने याकडे पाठ फिरविली.
पुनर्वसित गावांमध्ये पिण्याचे पाणी, शाळा, इमारत, ग्रामपंचायत कार्यालय, गुरांचा दवाखाना, प्राथमिक आरोग्य केंद्र, अंतर्गत रस्ते, गावपोच रस्ता, स्मशानभूमी ही कामे करणे गरजेचे होते. या मूलभूत गरजा आणखी किती वर्षांनी पूर्ण होतील, असा सवाल पुनर्वसित गावातील सरपंच शांताबाई खटावकर (पखोरा), मुक्ताबाई शिंदे (भिवधानोरा), अण्णासाहेब सुखधान (आगरवाडगाव), कैलास नरोडे (लखमापूर) आदींनी केला.
आगरवाडगाव, पखोरा, लखमापूर, गळनिंब, भिवधानोरा, आगरकानडगाव, अंमळनेर, बगडी, गणेशवाडी, हैबतपूर, जामगाव, कायगाव, कोडापूर, महालक्ष्मीखेडा, मांडवा, ममदापूर, नेवरगाव, पुरी, सावखेडा, शंकरपूर, तांदूळवाडी, वझर, झांझर्डी
पुनर्वसन गावातील मंजूर झालेल्या विकासकामांचा निधी मिळावा या करिता पुनर्वसन विभागाकडे सातत्याने पाठपुरावा केला; मात्र संबंधित विभागाचे अधिकारी जाणूनबुजून टाळाटाळ करीत आहेत.
-अप्पासाहेब पाचपुते, सदस्य, पुनर्वसन समिती.