३३ महिने झाले तरी पीएच.डी.चा व्हायवा होईना; संशोधनानंतरही विद्यार्थ्यांचा संघर्ष थांबेना!

संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मदतीऐवजी विद्यापीठातील पीएच.डी. विभाग अडचणीचा ठरत असल्याचे विविध प्रकरणांवरून समोर आले आहे.

छत्रपती संभाजीनगर : डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या पीएच.डी. विभागात १६ जानेवारी २०२३ रोजी शोधप्रबंध सादर केला. त्यास आता ३३ महिने २० दिवसांचा कालवधी लोटला आहे. मात्र, विद्यार्थ्यांस अद्यापही पीएच.डी.चा व्हायवा (मौखिक परीक्षा) घेण्यासाठी कळविण्यात आले नाही. हा प्रकार लोकप्रशासन विषयात घडल्याची माहिती समोर आली आहे.

संशोधक विद्यार्थ्यांच्या मदतीऐवजी विद्यापीठातील पीएच.डी. विभाग अडचणीचा ठरत असल्याचे विविध प्रकरणांवरून समोर आले आहे. पीएच.डी. विभागामध्ये विद्यार्थ्यांनी प्रगती अहवालसह इतर कागदपत्रे जमा केल्यानंतर ते संबंधितांच्या फाईलला जोडलेच जात नाहीत. संबंधित विषयाच्या कर्मचाऱ्यांच्या टेबलवरच ते पडून असतात. काही कालावधीनंतर तेथून गहाळही होतात. त्याचे संबंधितांना काहीही देणे-घेणे नसते. जेव्हा विद्यार्थी शोधप्रबंध जमा करण्यासाठी येतो तेव्हा त्यालाच आपण दिलेल्या कागदपत्रांच्या छायांकित प्रत पुन्हा जमा करून फाईल तयार करावी लागते. विद्यार्थ्यांच्या संशोधनाचा अंतिम गोषवारा ‘आरआरसी’मध्ये मंजूर होणे, त्यानंतर तपासणीसाठी पॅनल प्राप्त होते. त्या पॅनलकडून शोधप्रबंधाच्या मूल्यांकनासाठी होकार येणे आणि त्यानंतर शोधप्रबंध संबंधित तज्ज्ञांना पाठविणे. तज्ज्ञांनी शोधप्रबंध तपासून पाठविल्यानंतर मौखिक परीक्षा आयोजित केली जाते. लाेकप्रशासन विषयात विष्णू वैजनात मुरकुटे या संशोधकाने ‘डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठ व सावित्रीबाई फुले पुणे या विद्यापीठाच्या ‘कमवा आणि शिका’ योजनेचा तुलनात्मक प्रशासकीय अभ्यास’ या शीर्षकाचा शोधप्रबंध १६ जानेवारी २०२३ रोजी पीएच.डी विभागात जमा केला होता. त्याचा अद्यापही व्हायवा झाला नसल्याची माहिती ‘लोकमत’ला मिळाली आहे.

दिरंगाईची अनेक उदाहरणे समाेर
मौलाना आझाद महाविद्यालयातील प्रा. एस. एच. काद्री यांचा रसायनशास्त्र विषयाच्या विद्यार्थ्याचा शोधप्रबंध १८ डिसेंबर २०२४ रोजी जमा झाला आहे. डॉ. निशीकांत आल्टे यांच्या विद्यार्थ्यांचा मराठी विषयातील शोधप्रबंध ८ जानेवारी २०२५ रोजी जमा केलेला आहे. प्रा. संदीप चौधरी यांच्या विद्यार्थ्यांचा शोधप्रबंध २७ जून २०२५ रोजी जमा झाला आहे. त्याचे पुढे काय झाले, याची माहितीच मिळतच नाही. त्याशिवाय डॉ. विक्रम खिलारे, डॉ. सुरेश चौथाईवाले आदी मार्गदर्शकांच्या विद्यार्थ्यांच्या शोधप्रबंधाचे काय झाले, याचीही माहिती संबंधितांना मिळत नसल्याचे ‘लोकमत’च्या निदर्शनास आले.

सात महिन्यांनी मिळाले नोटिफिकेशन
हिंदी विषयातील एका संशोधकाचा ‘व्हायवा’ ३१ डिसेंबर २०२४ रोजी झाला होता. त्यानंतर ८ दिवसांमध्ये अपेक्षित असलेले नोटिफिकेशन तब्बल १ ऑगस्ट २०२५ रोजी निघाल्याची ‘आपबिती’ एका संशोधक विद्यार्थ्यांने ‘लोकमत’कडे मांडली.