डॉ. आशिष भिवापूरकर यांच्या विभागीय चौकशीचे आदेश

खासदार इम्तियाज जलील यांनी दाखल केलेल्या जनहित याचिकेच्या सुनावणीअंती वैद्यकीय पदे भरण्याबाबत प्रतिज्ञापत्र दाखल करण्याचे आदेशही खंडपीठाने एमपीएससीला दिले. जलील यांनी ग्राम विकास विभागाच्या सचिवांना प्रतिवादी करण्याची परवानगी मागितली असता, राज्याचे महाधिवक्ता आशुतोष कुंभकोनी यांनी त्यांच्या मागणीला समर्थन दिले. याचिकाकर्ते जलील १९ जुलै ते १३ ऑगस्ट दरम्यान लोकसभेच्या अधिवेशनासाठी दिल्ली येथे जाणार असल्याने याचिकेची पुढील सुनावणी २० ऑगस्ट रोजी ठेवण्यात आली आहे.

औरंगाबादला बदली झाल्यानंतर डॉ. भिवापूरकर अनेक महिन्यांनी रुजू झाले होते. त्यांनी रविवार, साप्ताहिक सुट्टीच्या दिवशी, सार्वजनिक व राष्ट्रीय सुट्यांच्या दिवशीसुद्धा स्वाक्षरी केलेली आहे. कॉलेज कॉन्सिलच्या ६२ बैठकीपैकी ते फक्त एकाच बैठकीला उपस्थित होते. त्यांनी हजेरी पटावर प्रथम स्वाक्षरी करून नंतर खाडाखोड करून मिटविण्याचा प्रयत्न केला. हे गंभीर स्वरुपाचे असल्याने हजेरी रेकॉर्डची प्रत जतन करून सील करण्याचे आदेश खंडपीठाचे रजिस्ट्रार (न्यायीक) यांना दिले.

डॉ. भिवापूरकर यांनी त्यांच्या घाटी रुग्णालयात झालेल्या बदलीला मुंबईत ‘मॅट’मध्ये आव्हान दिले होते. त्याचा अंतिम निकाल खासदार जलील यांनी सादर केला. त्या निकालामध्ये डॉ. भिवापूरकर यांच्या कामकाजाबद्दल आणि कार्यशैलीबद्दल विविध आस्थापनेच्या ठिकाणी त्यांच्यावर वेगवेगळे आरोप असून त्यांच्या बायोमेट्रिक रेकॉर्ड आणि प्रत्यक्ष हजेरीच्या रेकॉर्डमध्ये विसंगती असल्याचे जलील यांनी निदर्शनास आणून दिले. खासदार जलील यांनी व्यक्तिश: युक्तिवाद केला.