विभागीय आयुक्त कार्यालयासमोर ‘म्हसणात नेऊ नका’ आंदोलन

सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयाप्रमाणे पालकांनी शाळेची फी भरणा करण्याबाबत शासनाने तातडीने परिपत्रक निर्गमित करावे, विना टी. सी. प्रवेश परिपत्रक रद्द करावे, शाळा इमारतीस वीज बिल व मालमत्ता करात पन्नास टक्के सवलत देऊन कोरोना काळातील शंभर टक्के माफ करावे, स्कूल बस टॅक्स रद्द करावा, फीमध्ये सवलत देऊनही वर्षभर फी न भरणाऱ्या पालकाच्या पाल्याचा प्रवेश रद्द करून शाळांना कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत शासन अध्यादेश काढावा, शाळेशी संबंध नसलेल्या व्यक्तींना शाळा प्रवेशबंदी करून संरक्षण कायदा मंजूर करावा, आर.टी.ई. प्रतिपूर्ती रक्कम शाळेच्या फीप्रमाणे व कायद्यानुसार वर्षातून दोन टप्प्यात विनाअट मिळावी, आर.टी.ई. अंतर्गत मोफत शिक्षण नर्सरी ते इयत्ता बारावीपर्यंत करावे. खासगी व विनाअनुदानित शाळेतील विद्यार्थ्यांना पाठ्यपुस्तके, गणवेश व शालेय पोषण आहार मोफत देण्यात यावा, आदी मागण्यांसाठी हे आंदोलन करण्यात आले. मेस्को इंग्रजी शाळा संघटनेचे प्रदेशाध्यक्ष गजानन पाटील वाळके, मेसाचे अध्यक्ष प्रल्हाद शिंदे यांच्या नेतृत्वाखाली हे आंदोलन करण्यात आले.