‘ठिबक’चे अनुदानही पाझरले

भास्कर लांडे, हिंगोली तब्बल ३००० हजार शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी तीन-तीन वर्ष वाट पहावी लागत आहे.

भास्कर लांडे, हिंगोली
मागील दोन वर्षांपूर्वीचेच अनुदान शेतकऱ्यांना मिळाले नसताना नव्याने तुषार आणि ठिबक संच वाटपाचे नियोजन केले. तब्बल ३००० हजार शेतकऱ्यांना अनुदानासाठी तीन-तीन वर्ष वाट पहावी लागत आहे. हा विषय बाजूला पडला असून नव्याने ५००० लाभार्थ्यांची निवड केली जाणार असल्यामुळे ठिबकप्रमाणे अनुदान पाझरण्यासारखे आहे. निव्वळ उद्दिष्ट पूर्ण करण्याचे काम कृषी विभाग करीत असून वंचितांच्या पाठपुराव्यासाठी एकाही अधिकाऱ्याला वेळ नाही.
२०१२-१३ वर्षीच्या सूक्ष्मसिंचन योजनेचे गुऱ्हाळ अद्यापही संपलेले नाही. अल्पभूधारकांना एकरी २१ हजार २५८ तर बहुभूधारकांना १९ हजारांच्या अनुदानामुळे शेतकऱ्यांनी या योजनेकडे धाव घेतली. योजनेच्या नियमानुसार प्रारंभी एकूण रक्कम कंपनीकडे भरली. ताबडतोब आॅनलाईन प्रस्तावही दाखल केले. पूर्वसंमतीसाठी तालुका कृषी अधिकाऱ्यांकडे फाईलही दाखल केली. त्यानंतर कृषी विभागाने लाभार्थ्यांची पडताळणी केली. चाचपणी करून सबसिडीही जाहीर झाली. आज त्याला दोन वर्षांचा कालावधी उलटला. अजूनही अर्ध्या लाभार्थ्यांना अनुदानाची वाट पहावी लागते. विदर्भात २०१२-१३ चे अनुदान प्राप्त झाले तर २०१३-१४ चे आॅनलाईन प्रस्ताव सुरू झाले. मराठवाड्यातील बहूतांश जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांना सुस्त अधिकाऱ्यांच्या कार्यपद्धतीचा फटका बसत आहे. तब्बल वर्षभराच्या उशिराने अनुदान मिळत असल्याने शेतकऱ्यांनी या योजनेपासून दूर राहणे पसंत केले. आजघडीला ‘वापरा आणि फेका’ या तत्वानुसार ठिबक संच विकत घेतले जातात. एकरी २० हजारांचे अनुदान मिळत असले तरी तीन-तीन वर्षे वाट पाहण्याची वेळ नको, म्हणून शेतकरी या योजनेपासून लांबच राहणे पसंत करतात. त्यातही दिवसरात्र शेतात काम करणाऱ्या उत्पादकांना आॅनालाईन फॉर्म भरणे म्हणजे एखादे दिव्य पार केल्यासारखे वाटते. बहुतांश उत्पादकांकडे बँकेचे खातेही नसते. ठिबकाची योजना असल्याचे अनेकांना माहितीही नाही. अधिकाऱ्यांनाही कसल्याही प्रकारचे देणे, घेणे नाही. परिणामी वर्षभरापासून लाभार्थी कृषी विभागात चकरा मारीत आहेत. कृषी विभागाला एकही योजना धड राबविता येत नाही. शेतकऱ्यांच्या हितासाठी शासन कोट्यावधीचा खर्च करीत असताना लाभार्थ्यांपर्यंत योजना पोहोचत नाही. योगायोगाने पोहोचली तरी तिचा लाभ मिळेपर्यंत मध्येच पाणी मुरते.