विकास आराखडा प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद न मागण्याचा

औरंगाबाद शहराच्या विकास आराखड्यासंदर्भातील विशेष परवानगी याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मनपा आयुक्तांचे शपथपत्र सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले.

ऑनलाइन लोकमत

औरंगाबाद, दि. १७  - औरंगाबाद शहराच्या विकास आराखड्यासंदर्भातील विशेष परवानगी याचिकेवरील सुनावणीच्या वेळी मनपा आयुक्तांचे शपथपत्र सोमवारी सर्वोच्च न्यायालयात सादर करण्यात आले. त्यात आयुक्तांनी ते मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी सहमत आहेत, असे नमूद करुन त्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात दाद न मागण्याचा निर्णय घेतल्याचे म्हटले आहे. तसेच सदर विशेष परवानगी याचिकेत त्यांना याचिकाकर्ता म्हणुन सामील करण्यासाठी अर्ज सादर करण्यात आल्यास तो फेटाळून लावावा, अशी विनंती आयुक्तांनी केली आहे.

सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. मदन लोकुर आणि न्या. आदर्शकुमार गोयल यांनी मनपा आयुक्तांचे शपथपत्र रेकॉर्डवर ठेवण्याचे आदेश दिले. तसेच सदर प्रकरणाची पुढील सुनावणी १५ नोव्हेंबर २०१६ रोजी ठेवली आहे.

शहर विकास आराखड्यासंदर्भात सर्वोच्च न्यायालयात सुनावणी चालू आहे. ४ आॅक्टोबर रोजीच्या सुनावणीच्या वेळी सर्वोच्च न्यायालयाने विशेष परवानगी याचिका मनपा आयुक्तांमार्फत सादर करण्यासाठी वेळ दिला होता. आजच्या सुनावणीच्या वेळी महापौरांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल सुब्रम्हण्यम, ज्येष्ठ विधिज्ञ श्याम दिवाण आणि ज्येष्ठ विधिज्ञ गोपाल जैन यांनी बाजू मांडली. त्यांनी मनपा आयुक्तांचे ४ आॅक्टोबर २०१६ चे पत्र न्यायालयात वाचून दाखविले. त्या पत्रात मनपा आयुक्तांनी स्पष्टपणे नमूद केले होते की, सर्वसाधारण सभेने तयार केलेला विकास आराखडा त्यांना मान्य नसल्याचे सर्वोच्च न्यायालयास कळवावे. सदर पत्र सुनावणीनंतर मिळाल्याचा युक्तिवाद त्यांनी केला. तसेच सर्वसाधारण सभेच्या विकास आराखड्याशी मनपा आयुक्त असहमत कसे असु शकतात, असा प्रश्नही त्यांनी उपस्थित केला. मनपा आयुक्त सहकार्य करीत नसल्याने सदर प्रकरणात महापौरांनी शासनाकडे दाद मागीतल्याचे त्यांनी न्यायालयास सांगीतले.

महापौरांच्यावतीने युक्तीवाद सुरु असतानाच अ‍ॅड. अनिरुद्ध माई यांनी हजर होवून मनपा आयुक्तांचे शपथपत्रच सर्वोच्च न्यायालयात सादर केले. सदर शपथपत्रात त्यांनी नमूद केले आहे की, मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाचा त्यांनी सखोल अभ्यास केला असून महापौरांच्या विशेष परवानगी याचिकेचेही अवलोकन केले आहे. उच्च न्यायालयाच्या निर्णयाशी ते सहमत असल्यामुळे त्या निर्णयाविरुद्ध सर्वोच्च न्यायालयात विशेष परवानगी याचिका दाखल न करण्याचा निर्णय त्यांनी घेतला आहे. तसेच शपथपत्रात वरीलप्रमाणे इतर बाबी नमूद केल्या आहेत, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
या प्रकरणात गोविंद नवपुते व इतरांच्यावतीने ज्येष्ठ विधिज्ञ बसवा पाटील, नागमोहन दास व अ‍ॅड. देवदत्त पालोदकर, नकुल मोहता यांनी काम पाहिले.