जायकवाडीचे पाणी रोखणाऱ्या किकवी धरणाचे टेंडर काढू नका

औरंगाबाद : जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागात नव्याने एकही धरण बांधण्यास मान्यता देण्यात येणार नाही, या आपल्याच धोरणाची पायमल्ली करणाऱ्या राज्य सरकारला औरंगाबाद खंडपीठाने गुरुवारी दणका दिला. नाशिकला पाणीपुरवठा करण्यासाठी बांधण्यात येणाऱ्या किकवी धरणासंबंधी कोणतीही निविदा काढू नये, असे अंतरिम आदेश न्या. आर. एम. बोर्डे, न्या. व्ही. के. जाधव यांच्या खंडपीठाने दिले.
राज्य शासनाने २००४ साली जाहीर केलेल्या धोरणामध्ये जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागात नव्याने एकही धरण बांधण्यासाठी परवानगी देण्यात येणार नसल्याचे जाहीर केले होते. या आपल्याच धोरणाची पायमल्ली करीत २०१६ साली नाशिक येथे होणाऱ्या कुंभमेळ्याच्या पार्श्वभूमीवर शासनाने किकवी धरणाला परवानगी दिली.
जायकवाडीच्या ऊर्ध्व भागात धरणे बांधण्यात आल्याने जायकवाडी धरण वेळेत भरत नाही. निधीअभावी ३० वर्षांपासून नांदूर -मधमेश्वर प्रकल्प रखडत ठेवून नाशिककरांसाठी हे धरण बांधले जात आहे. हे दोन्ही मुद्दे घेऊन विकास नामदेव लोळगे आणि बन्सीलाल यादव यांनी अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांच्यामार्फत औरंगाबाद खंडपीठात जनहित याचिका दाखल केली आहे.
यासंदर्भात न्यायालयाने २१ आॅगस्ट रोजी जलसंपदा विभागाच्या सचिवांना शपथपत्र सादर करण्याचे आदेश दिले होते. गुरुवारी शासनातर्फे मुख्य सरकारी वकील अ‍ॅड. संभाजी टोपे यांनी शपथपत्र सादर केले. याचिकाकर्त्यांच्या वकिलांनी या शपथपत्राचा अभ्यास करण्यासाठी मुदत मागून घेतली. तेव्हा निवडणुकीच्या पार्श्वभूमीवर किकवी धरणाची निविदा काढू नका, असा अंतरिम आदेश खंडपीठाने दिला.