‘भूमिगत’ची चौकशी नको

औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, ही स्थायी समिती सदस्यांनी केलेली मागणी सभापती गजानन बारवाल यांनी गुरुवारच्या बैठकीत फेटाळली.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : भूमिगत गटार योजनेची सीबीआय चौकशी करण्यात यावी, ही स्थायी समिती सदस्यांनी केलेली मागणी सभापती गजानन बारवाल यांनी गुरुवारच्या बैठकीत फेटाळली. खा.चंद्रकांत खैरे यांनी वरिष्ठ पातळीवर तशी मागणी करावी. मात्र, या योजनेत नेमका काय भ्रष्टाचार झाला आहे, यासाठी आयुक्तांनी त्रयस्थांमार्फत चौकशी करावी, असेही बारवाल यांनी स्पष्ट केले.
त्रयस्थांमार्फत केलेल्या चौकशीचा अहवाल सर्वसाधारण सभा आणि स्थायी समितीसमोर सादर करावा. या दोन्ही सभागृहांच्या मान्यतेनंतरच भूमिगतचे काम करणाऱ्या खिल्लारी इन्फ्रास्ट्रक्चरला बिल अदा करण्यात यावे, असे आदेशही त्यांनी बैठकीत दिले.
शिवसेना योजनेच्या चौकशीच्या मागणीसाठी आग्रही आहे, तर बारवाल यांनी त्याला शह देण्याचा प्रयत्न केल्याचे स्पष्ट झाले आहे. विशेष म्हणजे भाजप सदस्यांनी विरोध केलेला असताना बारवाल यांनी कंत्राटदारावर मेहरबानी का दाखवीत आहेत, असा प्रश्न आहे.
भूमिगत गटार योजनेच्या कामात भ्रष्टाचार झाल्याचे मान्य असल्यानंतरही कंत्राटदाराचे बिल रोखून धरण्याची बारवाल यांची तयारी नव्हती. दहा दिवसांसाठी बिल रोखून धरू, असे त्यांचे म्हणणे होते; परंतु सर्वच सदस्यांचा आक्रमक आग्रह पाहता आयुक्तांमार्फत चौकशी अहवाल सादर होऊन त्यास मंजुरी मिळेपर्यंत बिल रोखून धरण्यास त्यांनी मान्यता दिली. गजानन बारवाल स्थायी समितीचे सभापती झाल्यानंतर पहिल्यांदाच आज स्थायी समितीची बैठक झाली. बैठकीच्या पूर्वी भाजप सदस्यांनी सभापतींना निवेदन देऊन बैठकीत भूमिगत गटार योजनेच्या अंमलबजावणीबाबत चर्चेची मागणी केली होती.
अभियंते मनपाचा पगार घेऊन कंत्राटदाराची वकिली करतात. जनतेकडून सेवरेज कर वसूल करून त्यातून मनपाचा वाटा भरून ही योजना चालविण्यात येत आहे. आतापर्यंत या ठेकेदाराने (८० टक्के ) २३२ कोटी रुपये काढून घेतले असून, आता तो राहिलेल्या २० टक्क्यांकरिता थांबायला तयार नाही. त्याला काम अर्धवट टाकून पळून जायचे आहे. त्यामुळे एकूणच योजनेतील भ्रष्टाचाराची तांत्रिक आणि प्रशासकीय तपासणी करावी. सीबीआयमार्फत चौकशी करावी. चौकशीचा अहवाल येईल, तोपर्यंत त्याचे बिल देण्यात येऊ नये, अशी मागणी सदस्य राजू वैद्य यांनी केली. मंजूर केलेल्या डीपीआरप्रमाणे योजनेचे काम झाले नाही. पीएमसी फोरस्ट्रेट व मनपाचे कार्यकारी अभियंता अफसर सिद्दीकी यांनी योग्य देखरेख न केल्याने योजना फेल गेल्याचा आरोप त्यांनी केला.