डीएमआयसी आले; परंतु औरंगाबाद शहराचा ‘चेहरा’ बदलणार काय?

डीएमआयसी- औरंगाबादचा बदलता चेहरा’ या संवादात्मक कार्यक्रमात एमआयडीसीचे सीईओ भूषण गगराणी व डीएमआयसीचे उपाध्यक्ष अभिषेक चौधरी यांनी उत्तरे दिली.

औरंगाबाद : डीएमआयसी प्रकल्पाची संपूर्ण माहिती नागरिकांना मिळावी व त्यांच्या मनात या प्रकल्पाविषयी असलेल्या शंकांचे समाधान व्हावे, या उद्देशाने आयोजित ‘डीएमआयसी- औरंगाबादचा बदलता चेहरा’ या संवादात्मक कार्यक्रमात उपस्थितांनी विचारलेल्या प्रश्नांना एमआयडीसीचे सीईओ भूषण गगराणी व डीएमआयसीचे उपाध्यक्ष अभिषेक चौधरी यांनी समाधानकारक उत्तरे दिली.
‘डीएमआयसी : औरंगाबादचा बदलता चेहरा’ असा संवादाचा विषय असल्याने एका प्रश्नकर्त्याने शहरातील रस्ते व इतर समस्यांबद्दल ‘औरंगाबादचा चेहरा बदलणार काय? असा खोचक प्रश्न विचारला. या प्रश्नावर मी बोललो तर ते राजकीय उत्तर ठरेल, असे सांगून शालेय शिक्षणमंत्र्यांनी एका उद्योजकाचे वेळेचे प्लॅनिंग खराब रस्त्यामुळे कसे कोलमडले व त्यांचे विमान कसे हुकले हा किस्सा सांगितला.
सीएमआयचे अध्यक्ष मुनीष शर्मा म्हणाले, डीएमआयसीमुळे मोठे उद्योग औरंगाबादेत येत असतील, त्यासाठी औरंगाबाद शहराचे रूपही बदलायला हवे. त्यासाठी सरकारने निधी उपलब्ध करून दिला पाहिजे, अशी आमची सातत्याने मागणी आहे.
प्रश्न - शेतकऱ्यांना १५ टक्के जमीन वाटप कधी होणार?
गगराणी - शेंद्रा- बिडकीन ही शहरे ‘अर्ली बर्ड’ आहेत. प्रक्रिया वेगात सुरू आहे. मास्टर प्लॅन तयार आहे. मूलभूत सुविधा उपलब्ध झाल्या की, डीएमआयसी व एमआयडीसीची संयुक्त कंपनी स्थापन करून त्यामार्फत शेतकऱ्यांना जमिनी परत केल्या जातील.
प्रश्न - तिसऱ्या टप्प्यांतील भूसंपादन केव्हा होणार?
गगराणी - पहिल्या टप्प्यातील भूसंपादन पूर्ण झाले आहे. दुसऱ्या टप्प्यातील संपादन प्रगतिपथावर आहे. हे दोन्ही टप्पे पूर्ण झाल्याशिवाय तिसऱ्याचा विचार केला जाणार नाही.
प्रश्न - अ‍ॅग्रो प्रोसेसिंगसाठी काही पायाभूत सुविधा आहेत काय?
गगराणी - या प्रकल्पात कोणकोणते उद्योग येऊ शकतात याचा विचार झाला आहे. परंतु कुठल्याही उद्योगासाठी स्वतंत्र क्लस्टर निर्माण केले जाणार नाहीत. अशा उद्योगांनी एकत्रित मागणी केली तर तशा सुविधा निर्माण करून दिल्या जातील.
प्रश्न - अन्न प्रक्रिया उद्योगासाठी भूखंड सवलतीत देणार काय?
गगराणी - तसे सांगता येणार नाही. परंतु शेंद्य्राच्या आसपासच्या परिसराचा आजचा दर पाच हजार रुपयांपेक्षा जास्त आहे. एमआयडीसीत ५२० रुपये दराने भूखंड मिळतो. यापेक्षा आणखी काय सवलत हवी.
इंटरनॅशनल कन्व्हेंशन सेंटर कोठे होणार, शेंद्रा ते दिघी वाहतुकीसाठी स्वतंत्र रेल्वे मार्ग टाकणार काय, आदी प्रश्नही उपस्थित झाले.