औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेच्या वतीने जिल्ह्यातील दुष्काळ सदृष्य स्थितीचे वास्तवचित्र अर्थात तातडिने कराव्या लागणाऱ्या उपायोजनासनबंधीचा ‘ग्राऊंड रिपोर्ट’ स्वतंत्रपणे शासनाला सादर करण्यात येणार असून हा जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात यावा, अशी मागणी करण्यात येणार आहे.
मागील दहा दिवसांपासून जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी सर्व तालुक्यांतील कमी पर्जमान असलेल्या गावांना भेटी दिल्या. तेथील पिक परिस्थिती, वाडी- तांड्यावरील पिण्याच्या पाण्याची टंचाई आदींची पाहणी करुन शेतकऱ्यांसोबत संवाद साधला. त्यानंतर शासनामार्फत जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीची पाहणी करण्यात आली. त्यानंतर पुढील आठवड्यात जिल्हा परिषदेचे अधिकारी- पदाधिकारी पुन्हा एकदा जिल्ह्यातील परिस्थितीची पाहणी करणार आहेत.
यासंदर्भात जि.प. अध्यक्षा डोणगावकर यांनी सांगितले की, जिल्ह्यातील परिस्थिती अतिशय गंभीर आहे. गंगापूर, खुलताबाद, कन्नड, पैठण, सिल्लोड तालुक्यांमध्ये यंदा अत्यंत कमी पाऊस झाला. तब्बल ५० ते ६० दिवसांचा पावसाचा खंड आहे. १६ आॅगस्टपासून तर जिल्ह्यात पाऊसच झालेला नाही. त्यामुळे जलसाठे कोरडे पडले आहेत. भूजल पातळी खोल गेली आहे. हातातोंडाला आलेली खरीपाची पिके वाया गेली आहेत. मक्याच्या कणसात दाणा भरण्याच्या काळातच पावसाचा मोठा खंड पडल्यामुळे कणसात दाणे भरलेच नाहीत. कपासी, मका, सोयाबीन, बाजरी आदी खरीपाची सर्वच पिके वाया गेली आहेत. अनेक गावांमध्ये पाणी टंचाई जाणवत आहे. त्यामुळे पिण्याच्या पाण्याचे सर्व साठे आरक्षित करुन खाजगी पाणी उपस्यावर निर्बंध घालणे गरजेचे आहे. लघू व मध्यम प्रकल्पांच्या संपादीत क्षेत्रातील खाजगी विहिरी अधिगृहित करण्यात याव्यात, कुपनलिका, विंधन विहिरी खोलवर घेण्यास बंदी घालण्यात यावी. एकंदरीत जिल्ह्याची परिस्थिती लक्षात घेता हा जिल्हा दुष्काळग्रस्त म्हणून घोषित करण्यात यावा, या आशयाचा ग्राऊंड रिपोर्ट शासनाला सादर करण्यात येणार आहे.
चारा छावण्यासाठी परवानगी द्यावीयासंदर्भात जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांनी सांगितले की, चार दिवसांपूर्वी परिवहन मंत्री दिवाकर रावते हे शासनाच्या वतीने जिल्ह्यात पाहणी दौऱ्यावर आले होते. त्यावेळी त्यांनाही जिल्ह्यातील विद्यमान परिस्थितीबाबत अहवाल सादर करण्यात आला आहे. जिल्ह्यातील चारा व पाण्याची टंचाई लक्षात घेता जिल्हा परिषदेमार्फत चारा छावण्या सुरू करण्यासाठी शासनाने परवानगी द्यावी व त्यासाठी आवश्यक तो निधी द्यावा, या आशची मागणीही करण्यात आली आहे.