जि. प. आरोग्य विभागाला हवेत २५० कोटी

औरंगाबाद : ग्रामीण आरोग्य सेवा गतिमान व अद्ययावत करण्यासाठी नवीन २८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे, १९४ उपकेंद्रे, आरोग्य कर्मचारी प्रशिक्षण केंद्र, वसतिगृह उभारण्याबरोबरच अन्य काही उपक्रम राबविण्यासाठी २५० कोटी रुपयांचा प्रस्ताव जि. प. आरोग्य विभागामार्फत मंत्रिमंडळ बैठकीसमोर ठेवला जाणार आहे.
यासंदर्भात आरोग्य सभापती विनोद तांबे यांनी सांगितले की, जिल्ह्यात सध्या ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रे आणि २७६ आरोग्य उपकेंद्रे कार्यरत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्र व आरोग्य उपकेंद्रांमध्ये ग्रामीण रुग्णांचा दुपटीने भार वाढला आहे. कार्यक्षेत्रातील गावांची लोकसंख्या वाढल्यामुळे आहेत त्याच आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातून रुग्णांना आरोग्य सुविधा दिल्या जातात. ग्रामीण रुग्णांना तत्पर रुग्णसेवा मिळण्यासाठी वाढीव लोकसंख्येनुसार जिल्ह्यात नवीन २८ प्राथमिक आरोग्य केंद्रे व १९४ उपकेंद्रांची आवश्यकता आहे. याशिवाय आयुषअंतर्गत ग्रामीण भागात आरोग्य सुविधा पुरविण्यासाठी १३ नागरी दवाखाने व आयुर्वेदिक दवाखाने, ४ युनानी दवाखाने उभारण्याची गरज आहे.
ग्रामीण भागात अत्यवस्थ रुग्णांना तातडीची आरोग्य सेवा उपलब्ध होण्यासाठी किमान ६ रुग्णवाहिका खरेदी कराव्या लागणार आहेत. जिल्हा आरोग्य प्रशिक्षण केंद्राची उपलब्ध सुविधा अपुरी पडत आहे. त्यामुळे प्रशिक्षण केंद्रासाठी नवीन इमारत उभारणे, प्रशिक्षणासाठी आलेल्या आरोग्य कर्मचारी, वैद्यकीय अधिकाऱ्यांसाठी सुसज्ज वसतिगृह, स्वच्छतागृह, संगणक कक्ष, वाचनालय, प्रशिक्षण कक्ष आदींसाठी ४ कोटी रुपये लागणार आहेत. सोयगाव तालुक्यातील सावळदबारा प्राथमिक आरोग्य केंद्राची जुनी इमारत मोडकळीस आली असून, त्याठिकाणी नवीन इमारत उभारणे गरजेचे आहे. यासाठी ६ कोटी रुपये लागतील. जिल्हा क्षयरोग केंद्राची आमखास मैदानाजवळ असलेली इमारत मोडकळीस आली असून, त्याठिकाणी नवीन इमारतीसाठी २ कोटी रुपयांची आवश्यकता आहे. सर्व तालुका आरोग्य अधिकारी कार्यालयांसाठी सध्या स्वतंत्र इमारत नाही. पंचायत समितीमध्ये एका खोलीत या कार्यालयांचा कारभार चालतो. या कार्यालयास स्वतंत्र इमारत उभारण्याची गरज आहे.
ग्रामीण आरोग्य सेवेवर नजर ठेवण्यासाठी जिल्ह्यातील ५० प्राथमिक आरोग्य केंद्रांमध्ये प्रत्येकी चार याप्रमाणे २०० सीसीटीव्ही कॅमेरे बसविण्याचा प्रस्ताव शासनाकडे सादर करण्यात येणार आहे. याशिवाय साथरोग नियंत्रणासाठी तालुकास्तरीय साथरोग पथक नेमण्याची आवश्यकता आहे. यामध्ये वैद्यकीय अधिकारी, आयुष वैद्यकीय अधिकारी, आरोग्य सेवक, सेविका, परिचर, वाहनचालक नियुक्त करावे लागणार आहेत.