न्यायालयाच्या निर्णयाला जि.प.चा कोलदांडा

लातूर : नांदेड जिल्ह्यातील किनवट तालुक्यात गेल्या १२ वर्षांपासून कार्यरत असलेल्या लातूर जिल्ह्यातील शिक्षकाला स्वजिल्ह्यात नियुक्ती देण्यासंदर्भात मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाने दिलेल्या निर्णयालाच लातूर जिल्हा परिषदेने चालढकलपणा चालवत कोलदांडा घातला आहे़ परिणामी, ‘त्या’ शिक्षकाने औरंगाबाद खंडपीठात अवमान याचिका दाखल केली आहे़ या याचिकेचा निकालही खंडपीठाने दिला असून, यात जिल्हा परिषद प्रशासनाला फटकारले आहे़
चाकूर तालुक्यातील उजळंब येथील रहिवासी असलेले अनिलकुमार नरसिंग नाईकवाडे यांची नांदेड जिल्हा परिषदेअंतर्गत १५ जून २००४ रोजी सहशिक्षक म्हणून निवड झाली़ आदिवासी लक्षलग्रस्त किनवट तालुक्यात ते गेल्या १२ वर्षांपासून शिक्षक म्हणून कार्यरत आहेत़ आदिवासी नक्षलग्रस्त भागात काम करणाऱ्या शिक्षकांना शासन निर्णयानुसार पाच वर्षे सेवा झाल्यानंतर त्यांच्यात इच्छेनुसार मागेल त्या जिल्ह्यात नियुक्ती देण्याचे आदेश आहेत. या निर्णयानुसार नाईकवाडे यांनी स्वजिल्ह्यात बदलीसाठी प्रस्ताव दाखल केला़ मात्र सातत्याने जागा रिक्त नसल्याची सबब पुढे करीत लातूर जिल्हा परिषदेने टाळाटाळ केली़
अनेकवेळा निवेदने देण्यात आली़ मात्र जिल्हा परिषदेच्या शिक्षण विभागाने नाईकवाडे यांच्या प्रस्तावाला बगल देत त्यांच्या नियुक्तीकडे फारसे गांभीर्याने पाहिले नाही़ प्रशासनाच्या या टोलवाटोलवीच्या उद्योगाला कंटाळून शेवटी अनिल नाईकवाडे यांनी मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे दार ठोठावले़
या प्रकरणी याचिका दाखल करण्यात आल्यानंतर न्यायालयाने निकाल देताना जिल्हा परिषद प्रशासनाला फटकारले़ यात नाईकवाडे यांना लातूर जिल्हा परिषदेने रुजू करुन घ्यावे, असा आदेशही खंडपीठाने दिला आहे़ आजपर्यंत जिल्हा परिषद प्रशासनाकडून कायदेशीर बाबी पुढे करीत त्यांच्या नियुक्तीसंदर्भात टाळाटाळ करण्यात आली आहे़ विशेष म्हणजे उच्च न्यायालयाचा निर्णयाला न जुमानता जि़प़ने कोलदांडा घातला आहे़ (प्रतिनिधी)
जिल्हांतर्गत व आंतरजिल्हा बदल्यांवर असलेली स्थगिती शासनाने उठविल्यामुळे आता बदल्यांचा मार्ग मोकळा झाला आहे़ लातूर जिल्ह्यात डिसेंबर २०१४ अखेरपर्यंत १८ जागा अनुसूचित जातीसाठी रिक्त असल्याचे पुढे आले आहे़ मात्र जि़प़ प्रशासनाकडून पात्र शिक्षकांना रुजू करुन घेण्याबाबत जाणीवपूर्वक टाळाटाळ होत आहे़