खदानींच्या मोजणीचे जिल्हाधिकाऱ्यांचे आदेश

औरंगाबाद : जिल्ह्यातील सरकारी आणि गायरान जमिनीवरील १०४ खदानींची मोजणी करण्याचे आदेश जिल्हाधिकाऱ्यांनी उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार आणि खनिकर्म अधिकाऱ्यांना सोमवारी एका बैठकीत दिले. वाळू, मुरूम आणि दगडाची अवैध वाहतूक रोखण्यासाठी भरारी पथके स्थापन करण्यात आली असून, ही पथके २४ तास गस्तीवर राहतील, असा दावा करण्यात आला आहे.
खदानींची मोजणी करण्यासाठी ८ दिवसांचा कालावधी देण्यात आला आहे. तालुका आणि जिल्हास्तरावर हे पथक कार्यरत राहणार असून वाळू, मुरूम आणि दगडाची अवैध वाहतूक करणाऱ्या वाहनांची तपासणी केली जाईल. या वाहनधारकांकडे पावती नसेल तर ते वाहन जप्त करून दंडात्मक कारवाई करण्यात येईल, अशी माहिती अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांनी दिली.
जिल्ह्यातील खाजगी २४ क्रशर आणि खदानींच्या तपासणी अहवालात गैरप्रकार झाल्याचे आढळून आल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी सरकारी आणि गायरान जमिनीवर असलेल्या १०४ खदानींची तपासणी करण्याचा निर्णय सोमवारी एका बैठकीत घेतला. या खदानींची गौण खनिज विभागाचे अधिकारी टोटल मशीनद्वारे मोजणी करून तपासणी करतील. त्यांना उपविभागीय अधिकारी, तहसीलदार हे मदत करणार असून, गायरान आणि सरकारी जमिनीवरील खदानींची मोजणी पूर्ण केल्यानंतरच त्यांचे परवाने दिले जातील.
आठ महिन्यांत १८ कोटींची वसुली
गौण खनिज विभागाने ८ महिन्यांत वाळूपट्ट्यांच्या लिलावातून आणि क्रशर, खदान मालकांकडून रॉयल्टीमधून १८ कोटी ४४ लाख २६ हजार रुपयांची वसुली केली आहे. मागील वर्षी ही वसुली ८ कोटी ४३ लाख इतकी होती. यावर्षी सरकारने ६० कोटींचे उद्दिष्ट दिले असून, अद्याप वाळूपट्ट्यांचे लिलाव झालेले नाहीत. मार्चअखेरपर्यंत ४० कोटींची वसुली करणार असल्याचे अप्पर जिल्हाधिकारी पी. एल. सोरमारे यांनी सांगितले.