जिल्हा प्रशासनानेही झटकली जबाबदारी

औरंगाबाद : मनपापाठोपाठ जिल्हा प्रशासनानेही सातारा-देवळाई परिसराला पाणी पुरवठा करण्याची जबाबदारी झटकली आहे. मनपानेच या भागाला पाणीपुरवठा सुरू ठेवावा, असे पत्र प्रशासनाने मनपाला पाठविले. ग्रामपंचायत, नगर परिषद की महानगरपालिका या हद्दीच्या वादात सातारा- देवळाई परिसरातील नागरिकांचे मात्र हाल होत आहेत.
काँग्रेस-राष्ट्रवादी काँग्रेस आघाडी शासनाने २८ सप्टेंबर २०१४ रोजी सातारा-देवळाई संयुक्त नगरपालिकेची घोषणा केली होती़ नंतरच्या काळात भाजप-सेना युती शासनाने ११ फेब्रुवारी २०१५ रोजी सातारा-देवळाई नगरपालिका मनपात समाविष्ट करण्याची अधिसूचना काढली़ यावर आक्षेप व हरकती दाखल करण्यासाठी १० मार्च २०१५ पर्यंत मुदत दिली़ त्या मुदतीत केवळ दोन आक्षेप दाखल झाले़
राज्य शासनाने विभागीय आयुक्तांना पत्र पाठवून या आक्षेपांची सुनावणी घेण्याचे आदेश दिले़ आक्षेपांची सुनावणी घेऊन विभागीय आयुक्तांनी अहवाल शासनाकडे पाठविला़ शासनाचे उपसचिव गो़ आ़ लोखंडे यांनी १४ मे रोजी काढलेल्या अधिसूचनेत सातारा-देवळाई जाहीर करण्यात आलेली नगरपालिका मनपात समाविष्ट करण्यात येत असल्याचे स्पष्ट केले़ मात्र, यानंतर अंतिम अधिसूचना निघण्यापूर्वीच तत्कालीन जिल्हाधिकारी विक्रमकुमार यांनी सातारा-देवळाई हा भाग मनपात हस्तांतरित करण्याची कार्यवाही केली. मनपाने कुठलीही शहानिशा न करता ही प्रक्रिया पूर्ण केली. वॉर्ड फ कार्यालयाकडे तो परिसर जोडला. तसेच आॅगस्टमध्ये पोटनिवडणुका घेण्याचेही जाहीर करून टाकले.
जूनपासून मनपाकडून या भागामध्ये १२ टँकरने पाणीपुरवठा करण्यात येत आहे़ आतापर्यंत या टँकरधारकांचे जवळपास एक कोटीहून अधिक बिल थकले आहे़ ८ डिसेंबर रोजी मनपाने जिल्हाधिकाऱ्यांना पत्र दिले असून यात आगामी १५ दिवसांनंतर सातारा-देवळाई भाग आमच्या हद्दीत येत नसल्याने आम्ही पाणीपुरवठा करू शकत नाही असे नमूद केले आहे़
४एकीकडे जबाबदारी झटकताना दुसरीकडे या परिसरातील मालमत्ताधारकांकडून करापोटी वसूल करण्यात आलेले ८५ लाख आणि शासनाकडून विविध योजनांचे आलेले असे मिळून जवळपास साडेनऊ कोटी रुपये मनपाने खर्चून टाकले आहेत.
पाणी द्यावेच लागेल
सातारा-देवळाई परिसरातील नागरिकांना पाणी द्यावेच लागेल़ सध्या मनपाकडून सुरू असलेली ही सेवा सुरूच ठेवावी अशी सूचना करण्यात आली आहे़ जिल्हाधिकाऱ्यांनी या प्रकरणी मनपाला पत्र देऊन पाणीपुरवठा सुरू ठेवण्याचे कळविण्यात आले आहे.
डॉ़ उमाकांत दांगट, विभागीय आयुक्त
चर्चा करून निर्णय
हा भाग मनपाकडे नसल्याने टँकरचा खर्च जिल्हा प्रशासनाने द्यावा, असे मनपाचे म्हणणे आहे़ हा खर्च मिळाला नाही, तर टँकर बंद करण्याशिवाय पर्याय नाही़
सखाराम पानझडे, शहर अभियंता