असमन्वयामुळे खुंटला पर्यटन विकास

औरंगाबाद : पर्यटनमंत्री तसेच पालकमंत्र्यांचे दुर्लक्ष आणि जिल्ह्यातील प्रमुख अधिकारी व पर्यटन विकास महामंडळ यांच्यातील समन्वयाच्या अभावामुळे राज्याची पर्यटन राजधानी असलेल्या औरंगाबादचा मागील दहा वर्षांत पर्यटनदृष्ट्या विकास खुंटला असल्याची भावना व्यक्त होत आहे.
राज्याची पर्यटन राजधानी म्हणून घोषित झाल्यानंतर तसेच जागतिक वारसा स्थळे असतानाही पर्यटनाच्या दृष्टीने मागील दहा वर्षांत औरंगाबादच्या हाती काही लागले नाही. वेरूळ लेण्याच्या संवर्धन आणि परिसर विकासासाठी तसेच पर्यटन वृद्धीसाठी तसेच पर्यटकांना अधिकाधिक दर्जेदार सुविधा मिळाव्यात यासाठी २०१० साली पर्यटन विकास महामंडळाने एक अहवालही तयार केला. ‘व्हिजन टुरिझम-२०२०’ असे आकर्षक नावही त्याला देण्यात आले. तत्कालीन जिल्हाधिकारी कुणालकुमार यांच्या मार्गदर्शनाखाली औरंगाबादच्या पर्यटन विकासासाठी बरेच काही करण्याचे ठरविण्यात आले. मात्र, त्यातील काहीच मार्गी लागले नाही. सुमारे दीड वर्षापूर्वी ‘व्हिजीटर सेंटर’ या नावाने अजिंठा आणि वेरूळ लेण्यांची प्रतिकृतींची केलेली निर्मिती या एकमेव मोठ्या बाबीव्यतिरिक्त पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने विशेष काहीच घडलेले नाही. या प्रतिकृतीवरील खर्चही आता वादाच्या भोवऱ्यात सापडला आहे.
पर्यटनाचे अभ्यासक रफत कुरेशी यांच्या मते आपल्याकडे पर्यटन विकासासाठी गांभीर्याने प्रयत्न होत नाहीत. अजिंठा, वेरूळ ही लेणी तर आहेच; परंतु औरंगाबाद शहरातही पर्यटनाच्या विकासासाठी अनेक गोष्टी असताना त्याकडे दुर्लक्ष होत आहे.
यासाठी विविध विभागातील अधिकाऱ्यांमध्ये समन्वय असला पाहिजे. तो समन्वय दिसत नाही. राज्य सरकारचा पर्यटन विभाग, पर्यटन विकास महामंडळ, विभागीय आयुक्त, जिल्हाधिकारी, महापालिका आयुक्तत, पुरातत्व विभाग, पोलीस अधिकारी आदींमध्ये समन्वय असायला हवा. मुळात मागील पर्यटन मंत्र्यांनीही याकडे गांभीर्याने पाहिलेले दिसत नाही. त्यामुळे पर्यटन विकासाला गती प्राप्त होताना दिसत नाही.
मागील काही वर्षांत औरंगाबाद जिल्ह्याच्या पर्यटन विकासाबाबत विविध अधिकाऱ्यांची एकत्रित बैठक झाल्याचेही दिसत नाही. याबाबतीत डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाती, पर्यटनशास्त्र विभागाचे प्रमुख डॉ. राजेश रगडे म्हणाले की, १९९२ सालापासून खऱ्या अर्थाने जपान सरकारच्या मदतीने अजिंठा आणि वेरूळ पर्यटन विकासाला सुरुवात झाली. जपानकडून आतापर्यंत एक हजार कोटींची मदत मिळाली तरी त्याचा अपेक्षित परिणाम दिसून येत नाही. पर्यटन विकासासाठी पैसा आला तरी त्यामधील कामामध्येही समन्वय दिसत नाही. त्यासाठी एकच प्राधिकृत समिती हवी. पर्यटन राजधानी म्हणून जेवढा निधी मिळायला हवा, तेवढा मिळत नसल्याची खंतही डॉ. रगडे यांनी व्यक्त केली.
केंद्र सरकारच्या टुरिझम मार्केट विभागाने २००३ साली राज्याच्या पर्यटन विकासासाठी नेमलेल्या कन्सल्टन्सीने राज्यातील विविध विभागातील पर्यटनस्थळांचे सर्वेक्षण करून त्याचे रँकिंग ठरविण्यात आले होते. या रँकिंगमध्ये राज्यात मुंबईला सर्वाधिक पर्यटक येत असल्याचे दिसते. त्यानंतर पर्यटनस्थळांच्या रँकिंगमध्ये औरंगाबाद शहराचा क्रमांक होता.
महाराष्ट्र राज्याचा २० वर्षांचा पर्यटन विकास कसा करायचा, याबाबतचे ते महत्त्वाचे डॉक्युमेंटेशन होते. मात्र, या अहवालावर गांभीर्याने अंमलबजावणी झालेली दिसत नाही. मागील दहा वर्षांत कोणत्याही पालकमंत्र्यांनी पर्यटन विकासाच्या दृष्टीने गांभीर्याने प्रयत्न केल्याचे दिसत नाही. शहरातील उद्योग आणि हॉटेल व्यावसायिक पर्यटन वाढीच्या दृष्टीने काही उपक्रम घेण्याचा प्रयत्न करतात. मात्र, अधिकारी पातळीवर एकत्रितपणे पर्यटन विकासासाठी काही केले जात असल्याचे चित्र नाही.