पदाधिकारी आणि अधिकाºयांत वाद

जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी आणि अधिकाºयांमध्ये समन्वय नाही. दिवसेंदिवस या दोघांमध्ये संशयाची भावना वाढीस लागल्याचे दिसत आहे

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : जिल्हा परिषदेत पदाधिकारी आणि अधिकाºयांमध्ये समन्वय नाही. दिवसेंदिवस या दोघांमध्ये संशयाची भावना वाढीस लागल्याचे दिसत आहे. दलित वस्ती सुधार योजनेच्या प्रस्तावावरून पुन्हा एकदा पदाधिकारी विरुद्ध अधिकारी अशी जुगलबंदी पाहावयाला मिळत आहे.
दलित वस्ती सुधार योजनेच्या २३७ प्रस्तावांचा पेच अधिकच चिघळत चालला आहे. हतबल पदाधिकाºयांनी या प्रस्तावांच्या प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरणाच्या आदेशावर स्वाक्षरी न झाल्यामुळे आठ महिन्यांपासून ही योजना अडगळीला पडली असून, याचे खापर त्यांनी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकाºयांवर फोडले आहे. तथापि, यासंदर्भात अध्यक्षांसह अन्य पदाधिकारी व सदस्यांनी विभागीय आयुक्तांना भेटण्याचा निर्णय सोमवारी घेतला आहे.
दलित वस्ती सुधार योजनेंतर्गत २१४ गावांच्या २३७ प्रस्तावांना १६ आॅगस्ट २०१६ रोजी समाजकल्याण विषय समितीने मंजुरी दिली आहे. यामध्ये पाणीपुरवठा, सिमेंट रस्ते, सौर पथदिवे, ड्रेनेज आदींच्या कामांचा समावेश आहे. या प्रस्तावाच्या मंजूर संचिका तत्कालीन समाजकल्याण अधिकाºयांनी वित्त विभागाची मान्यता घेऊन १० जून रोजीच प्रशासकीय मान्यतेसाठी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेश बेदमुथा यांच्याकडे सादर केली आहे.
बेदमुथा यांनी संचिकेच्या टिपणीवर स्वाक्षरी केली; पण प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरणाच्या आदेशावर स्वाक्षरी न करताच ती संचिका परत पाठवून दिल्याचा आरोप जिल्हा परिषद अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर, उपाध्यक्ष केशवराव तायडे यांनी केला आहे. यावेळी समाजकल्याण सभापती बेडवाल, सदस्य किशोर बलांडे आदी उपस्थित होते.
या प्रस्तावांबाबत मुख्य कार्यकारी अधिकारी आर्दड, प्रभारी अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव सोळंके हेदेखील गांभीर्याने घेत नाहीत. प्रशासकीय मान्यता आणि निधी वितरणाच्या आदेशावर वेळेत स्वाक्षरी झाल्या नाहीत, तर निधी खर्च होणार नाही. परिणामी, हा निधी परत जाईल. त्यामुळे पुढचा निधीदेखील मिळणार नाही, अशी भीतीदेखील पदाधिकाºयांनी व्यक्त केली आहे.