वेतनेतर अनुदानासंदर्भात निर्णय न घेतल्यास अवमान याचिका

औरंगाबाद : वेतनेतर अनुदानाच्या संदर्भात शासनाने निर्णय न घेतल्यास अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल़, असा एकमुखी ठराव महाराष्ट्र राज्य ...

ठळक मुद्देनिर्णय : शिक्षणसंस्था महामंडळाच्या बैठकीत एकमुखी निर्णय

औरंगाबाद : वेतनेतर अनुदानाच्या संदर्भात शासनाने निर्णय न घेतल्यास अवमान याचिका दाखल करण्यात येईल़, असा एकमुखी ठराव महाराष्ट्र राज्य शिक्षण संस्थाचालक संघटनेच्या बैठकीत घेण्यात आला़विविध मागण्यांसंदर्भात महाराष्ट्र राज्य शिक्षणसंस्था महामंडळ शासन स्तरावर पाठपुरावा करीत आहे. आगामी काळात शासनाशी होणाऱ्या संघर्षासंदर्भात माहिती देण्यासाठी गुरुवारी व्ही. एन. पाटील लॉ कॉलेज, सिडको येथे बैठक घेण्यात आली. महामंडळाचे अध्यक्ष विजय नवल पाटील, पदाधिकारी वाल्मीक सुरासे, प्रा़ मनोज पाटील, मिलिंद पाटील, एस़ पी़ जवळकर उपस्थित होते.यावेळी नवल पाटील म्हणाले, आळंदी येथील संस्था महामंडळाच्या अधिवेशनात शिक्षणमंत्र्यांनी हजेरी लावली होती़ संस्था महामंडळासोबत या पुढे सातत्याने बैठका घेण्यात येतील, असे आश्वासन त्यांनी दिले होते़ त्या अनुषंगाने शिक्षणसंस्था महामंडळासोबत ६ फेब्रुवारीला शिक्षणमंत्र्यांसोबत मंत्रालयात बैठक झाली़ बैठकीत शिक्षक भरती, प्राथमिक, माध्यमिक, उच्च माध्यमिक शाळा अनुदान, शाळा वीज बिल, शाळेच्या इमारतींचा मालमत्ता कर, वेतनेतर अनुदान अशा विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात झाली़ सध्या शिक्षण क्षेत्रात न्याय मिळवण्यासाठी रस्त्यावर संघर्ष करावा लागतो किंवा न्यायालयात जावे लागते. महापालिकेचा मालमत्ता कर न भरल्यामुळे शाळांना कुलूप लावण्याची भूमिका महापालिका प्रशासन घेत आहे़ त्याबद्दल संस्थाचालकांनी नाराजी व्यक्त केली. मालमत्ता करासंदर्भात वेगवेगळ्या जिल्ह्यात वेगवेगळे निर्णय घेण्यात आले आहेत. मुंबईमध्ये मालमत्ता कर माफ करण्यात आला आहे़ अमरावती व नागपूरमध्ये ५० टक्केच कर आकारला जातो़ त्यासंदर्भात औरंगाबाद महापालिकेने योग्य निर्णय घ्यावा यासाठी महापालिका आयुक्तांची भेट घेणार असल्याचे नवल पाटील यांनी सांगितले़ या बैठकीला उद्धव भवलकर, शिवाजी बनकर, प्रा. चंद्रकांत भराट, महेश पाटील, शैलेश विठोरे, आसाराम शेळके, पी. एन. जाधव, विक्रम देशमुख, शेख मन्सूर, उन्मेष शिंदे, नानासाहेब झिंजुर्डे, किरण बोडखे, संध्या काळकर, हेमलता आगडे आदी उपस्थित होते.