औरंगाबाद : बांधकाम विभागात कोट्यवधी रुपयांच्या कामांबाबत गोपनीयता बाळगण्यात आली. ८ कोटी रुपयांच्या कामांच्या प्रशासकीय मान्यता काढण्यात आल्या. त्यासंबंधी अध्यक्ष- उपाध्यक्षांना अंधारात ठेवण्यात आले. जिल्हा परिषदेत या पद्धतीनेच कारभार चालत असेल, तर आम्हाला सत्तेत राहण्याविषयी विचार करावा लागेल, अशी उद्विग्न भावना उपाध्यक्ष केशव तायडे यांनी स्थायी समितीच्या सभागृहात बोलून दाखविली.
जि.प. अध्यक्षा देवयानी पाटील डोणगावकर यांच्या अध्यक्षतेखाली बुधवारी स्थायी समितीची बैठक झाली. बैठकीत सुरुवातीला मागील सभेच्या अनुपालनावर चर्चा सुरू झाली. ती खंडित करून सदस्य मधुकर वालतुरे यांनी निधीपासून वंचित सदस्यांचा मुद्दा उपस्थित केला. १४ मार्च रोजी झालेल्या सर्वसाधारण सभेत याच मुद्यावर भाजप सदस्यांनी सभागृहाला धारेवर धरले होते. तेव्हा ३१ मार्चपूर्वी वंचित सदस्यांच्या सर्कलमध्ये कामे देण्याचे लेखी आश्वासन दिले होते. त्या आश्वासनाचे काय झाले, त्यावर अगोदर चर्चा व्हावी, असा आग्रह वालतुरे यांनी धरला. तेवढ्यात उपाध्यक्ष तायडे यांनी अध्यक्षांच्या वतीने बोलतो, असे म्हणत बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यांवर प्रशासकीय मान्यता न दाखवल्याचा आरोप करीत त्यांच्यावर कारवाई करण्याची मागणी लावून धरली.
अध्यक्षा डोणगावकर यांनी सभागृहाच्या निदर्शनास आणून दिले की, सहा सदस्यांच्या सर्कलमध्ये एक रुपयाचेही काम मिळालेले नव्हते, त्यांना कामांसाठी निधी देण्याचे आम्ही आश्वासन दिले होते. त्यापैकी ४ सदस्यांना सिंचनाची, तर २ सदस्यांना बांधकाम विभागातील कामे दिलेली आहेत. अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी अशोक सिरसे म्हणाले की, निधीच्या नियोजनाबाबत जेव्हा प्रस्ताव आमच्यासमोर येतो तेव्हा प्रस्तावामध्ये सदस्यांच्या नावांचा उल्लेख नसतो. उपकरातील निधीच्या खर्चाबाबत शासनाच्या कोणत्याही मार्गदर्शक सूचना नाहीत. नियोजनाचा अधिकार बांधकाम विषय समितीला आहे.
कार्यकारी अभियंत्याला घेरलेयाच मुद्यावर सदस्य अविनाश गलांडे, किशोर बलांडे, मधुकर वालतुरे, केशव तायडे आदींनी बांधकाम विभागाच्या कार्यकारी अभियंत्यावर प्रश्नांची सरबती करीत घेरले.विषय समितीचे तुम्ही पदसिद्ध सचिव आहात. मत मांडण्याचा तुम्हाला अधिकार आहे. चुकीच्या नियोजनाबाबत तुम्ही विषय समितीमध्ये बोलले पाहिजे. तेव्हा कार्यकारी अभियंत्यांनी यापुढे बोलण्याची ग्वाही सभागृहाला दिली.