आदिवासींच्या प्रश्नांवर परिषदेत चर्चा

हिंगोली : सेनगाव तालुक्यातील वाघजाळी येथे १३ जून रोजी अखिल भारतीय आदिवासी महासभेच्या वतीने आदिवासी अधिकार परिषद घेण्यात आली. या परिषदेत मान्यवर मंडळींनी मार्गदर्शन केले.
या परिषदेचे उद्घाटन भारतीय कम्युनिस्ट पक्षाचे राज्यसरचिटणीस कॉ. प्रा. नामदेव कन्नाके (चंद्रपूर) यांच्या हस्ते करण्यात आले. अध्यक्षस्थानी सीताराम भोपे होते. यावेळी भाकपचे राज्य समुपदेशक कॉ. राजन क्षीरसागर (परभणी), भाकपचे हिंगोली जिल्हा सचिव आर.आर. कोर्डे, कॉ. किशनराव काशिदे, एम. एस. ई. बी. वर्कर्स फेडरेशनचे टी. के. टापरे, कॉ. पदमाकर लांडगे, हफीजखाँ पठाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
देशभरातील आदिवासी समाजासमोरील समस्या, त्यांचे जीवनमान, सरकारच्या आदिवासी विरोधी धोरणाचा आदिवासींच्या जीवनावर होणारा परिणाम या अनुषंगाने परिषदेत चर्चा झाली. यामध्ये जमीन सुधारणा व जमीन वाटपाचा प्रश्न, वन अधिकार कायद्याची अमलबजावणी, जमीन संपादन व विस्थापनाचा प्रश्न, आदिवासी जमीनीचे होत असलेले हस्तांतरण, आदिवासी शेतकऱ्यांसाठी खास योजनांची मागणी, आदिवासी क्षेत्रात रोजगार हमी योजना कायद्याची अंमलबजावणी, किरकोळ वन उत्पादनासाठी किमान समर्थन किंमती, आदिवासी कामगारांचे शोषण, आदिवासी तरुणांचा प्रश्न, सार्वजनिक सेवांमधील आरक्षणाचा प्रश्न, आदिवासी भागातील विकास व निधी देण्यातील सरकारचा भेदभाव, आरोग्य- शिक्षण, चुकीच्या अन्नधोरणाविरुद्ध लढा, घटनात्मक आणि राजकीय हक्कांचा प्रश्न, सामाजिक सुधारणा व आदिवासी स्त्रीयांचे अधिकार या देशव्यापी प्रश्नांवरही चर्चा करण्यात आली. तसेच जिल्ह्यात वन कायद्याची अंमलबजावणी, गायरान जमीनीचे पट्टे नावाने करण्याची मागणी, रोजगार हमीची अंमलबजावणी, घरकुलाचा काळाबाजार, दारिद्र्यरेषेखालील लाभार्थी यादीचा घोळ, रेशन व रॉकेलचा काळाबाजार, पिण्याचे पाणी, शिक्षण, सामाजिक अत्याचार, स्त्रीयांचे प्रश्न सोडविण्याबाबत परिषदेमध्ये विचारवंतन करण्यात आले. येत्या काळात आदिवासी गावांच्या प्रश्नांवर राज्यपालांना भेटून निवेदन देण्याचे ठरविण्यात आले. तसेच ९ आॅगस्ट रोजी आंतरराष्ट्रीय आदिवासी दिनी कळमनुरी येथे आदिवासी विकास प्रकल्प कार्यालयावर मोर्चा काढण्याचा निर्णय घेण्यात आला. (प्रतिनिधी)
९ आॅगस्टला आंदोलन
आदिवासी समाजासमोरील समस्या, त्यांचे जीवनमान, सरकारच्या धोरणाचा आदिवासींच्या जीवनावर होणारा परिणाम या अनुषंगाने परिषदेत चर्चा झाली.
आगामी काळात आदिवासी गावांच्या प्रश्नांवर राज्यपालांना भेटून निवेदन देण्याचे या परिषदेत ठरविण्यात आले.