पेपर तपासणी प्रक्रियेवर अनुशासन आवश्यक

अश्विनी मघाडे, माधवी वाकोडकर ल्ल औरंगाबाद
पेपर तपासणीस न येणाऱ्या वरिष्ठ प्राध्यापकांमुळे नवख्या, तसेच तासिका तत्त्वावरील प्राध्यापकांवर पेपर तपासणीची जबाबदारी सोपवली जाते़ यामुळे विद्यापीठाच्या गुणवत्तेवर फरक पडत असल्याची प्रतिक्रिया आज लोकमतच्या परिचर्चेत व्यक्त झाली. पेपर तपासणीची स्वतंत्र यंत्रणा असायला हवी. प्राध्यापकांना निवडणुकीच्या कामाप्रमाणेच उत्तरपत्रिका तपासणे सक्तीचे करायला हवे, असा विचार या ठिकाणी स्पष्ट झाला़ प्रत्येक महाविद्यालयाने प्रामाणिकपणे काम केले, तर कामात पारदर्शकता राहील व विद्यार्थ्यांची हेळसांड होणार नाही़ विद्यापीठाबरोबरच संस्थेनेदेखील जबाबदारीने काम करायला हवे, अशी मते चर्चेत व्यक्त करण्यात आली.
पेपर तपासणीचा ‘लोकमत’ने केला होता पर्दाफाश
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकीच्या पेपर तपासणीचा ‘लोकमत’ने पर्दाफाश केल्यानंतर शिक्षण क्षेत्र ढवळून निघाले. विद्यापीठ प्रशासनाने या वृत्ताची गंभीर दखल घेऊन ‘पीईएस’ अभियांत्रिकी महाविद्यालयास जाब विचारला होता. परीक्षा नियंत्रक डॉ. अशोक चव्हाण यांनी ‘पीईएस’ महाविद्यालयास भेट देऊन पेपर तपासणी केंद्राची पाहणी केल्यानंतर त्यांनी तो अहवाल कुलगुरूंसमोर सादर केला़ ‘कोणीही या पेपर तपासून जा,’ अशी परिस्थिती आढळली होती़ शैक्षणिक पात्रता व अनुभव नसतानाही अभियांत्रिकीच्या पेपर तपासणीचे काम कुणालाही दिले जात असल्याचे ‘लोकमत’ने स्टिंग आॅपरेशनद्वारे चव्हाट्यावर आणले होते. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मराठवाडा विद्यापीठाच्या अभियांत्रिकी पेपर तपासणीतील गोंधळप्रकरणी कुलगुरू डॉ़ बी़ए़ चोपडे यांनी उच्चस्तरीय चौकशी समिती नेमली आहे. दोन दिवसांत चौकशी करून अहवाल सादर करण्याचे आदेश समितीला देण्यात आले आहेत.
व्यवस्था पारदर्शक हवी
अभियांत्रिकी पेपर तपासणीचा गोंधळ स्टिंग आॅपरेशनमधून निदर्शनास आल्यामुळे सत्यता लक्षात आली़ विद्यार्थ्यांच्या वर्षभराच्या मेहनतीवर जर अशा प्रकारे पाणी फिरत असेल, तर ही फार मोठी दुर्दैवाची बाब आहे़ एकंदर उत्तरपत्रिका तपासणीमध्ये पारदर्शकता असायला हवी़ प्रामाणिकपणे वर्षभर अभ्यास करून पेपर लिहणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे यात फार मोठे नुकसान आहे़ शिक्षण नवीन पिढी घडविण्याचे काम करते़ त्यात अशा प्रकारच्या चुका करण्याचा अधिकार नाही़ यात प्रत्येकाने प्रामाणिक राहून काम करायला हवे़ विद्यापीठाने जर नियम सक्तीचे केले, तर त्या त्या महाविद्यालयानेदेखील त्या नियमांची अंमलबजावणी करायला हवी़ ‘लोकमत’चे स्टिंग आॅपरेशन खरोखरच उत्कृष्ट होते़ यामुळे सर्वसामान्यांना पेपर तपासणी प्रक्रियेत होणाऱ्या गोंधळाची माहिती कळाली़
- सुवर्णा ढाकणे,
अंबरवाडीकर अभियांत्रिकी महाविद्यालय
नियोजन आवश्यक
पेपर तपासणीसाठी आलेल्या प्राध्यापकांचे विद्यापीठाने दिलेल्या यादीत नाव तपासणे, ओळखपत्र तपासल्याशिवाय विद्यार्थ्यांचे पेपर देऊ नये़ किमान या दोन गोष्टी अनिवार्य केल्यास असा गोंधळ होणार नाही़ विद्यापीठाने डेटा बेस तयार करायला हवा़ मुळात अभियांत्रिकीला विद्यार्थी संख्या भरपूर आहे़ प्राध्यापक पेपर तपासायला येत नसल्यास विद्यार्थ्यांचा निकाल लांबणीवर पडतो़ वेळेत निकाल लावायचा असेल तर नियोजन आवश्यक आहे़ विद्यापीठाकडे सर्व डेटा बेस तयार असतो़ त्यांना ज्या त्या विषयाच्या प्राध्यापकांना पेपर तपासणी सक्तीची करणे गरजेचे आहे़ प्राध्यापकाने नियमाचे उल्लंघन केल्यास जोपर्यंत त्याच्यावर कारवाई होत नाही, तोपर्यंत यात सुधारणा होणार नाही़ कॅश सेंटरवर एक बाहेरचा अधिकारी असायला हवा़ कारण यामुळे एक वचक निर्माण होतो़ पहिल्या वर्षात नापास असलेला विद्यार्थी शेवटच्या वर्षाची परीक्षा देऊ शकतो हेच मुळात चुकीचे आहे़ कॅरिआॅन पद्धतीमुळे गुणवत्ता ढासाळली आहे़
- प्रकाश तौर, देवगिरी अभियांत्रिकी महाविद्यालय
महाविद्यालयांचे सहकार्य मिळत नाही
विद्यापीठाने लागू केलेल्या परीक्षेसंदर्भातच नव्हे तर सर्वच बाबतीतील यंत्रणा काटेकोरपणे पाळल्या जातात. विद्यापीठाची यंत्रणा सुरळीत चालावी, यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाने विद्यापीठाला सहकार्य करावे. स्टिंग आॅपरेशनमध्ये उघडकीस आलेला हा प्रकार आहे. असा प्रकार घडू न देणे ही त्या त्या महाविद्यालयाची जबाबदारी आहे.
शैक्षणिक क्षेत्राचे व्यावसायीकरण
शैक्षणिक क्षेत्राचे व्यावसायीकरण झालेले आहे. तसेच पेपर तपासणीसाठी नेमण्यात येणाऱ्या प्राध्यापकांसाठी विद्यापीठाने विशिष्ट अशी नियमावली घालून दिलेली आहे. त्या नियमांमध्ये विषय तज्ज्ञांनीच आपापल्या विषयाचे पेपर तपासावेत. पेपर तपासणीसंदर्भात प्राचार्यांचे पत्र आल्याशिवाय पेपर तपासणीचे काम सुरू करता येत नाही, अशा नियमांचे त्या त्या महाविद्यालयांतील प्राध्यापकांनी काटेकोर पालन केल्यास असे प्रकार घडण्यास आळा बसेल.- प्राचार्या राजकुमारी गडकर,
इं.भा. पाठक महिला महाविद्यालय.
परीक्षेचे काम प्राध्यापकांना बंधनकारक
निवडणुकींच्या कामाप्रमाणे परीक्षेसंदर्भातील प्रत्येक काम प्राध्यापकांना बंधनकारक असावे. पेपर काढताना मॉडेल अ‍ॅन्सर काढावे. महाविद्यालयातील पेपर तपासणीच्या नियमांप्रमाणे ३ वर्षे पूर्ण वेळ टिचिंगचा अनुभव असणाऱ्या प्राध्यापकांचीच पेपर तपासणी करण्यासाठी निवड करण्यात यावी; परंतु असे प्राध्यापक उपलब्ध होत नसल्याने किंवा त्यांचे गुणवत्तेकडे लक्ष नसल्याने विनाअनुदानित प्राध्यापकांकडून पेपरची तपासणी करून घेतली जाते, तसेच महाविद्यालयाला पेपर तपासणीसाठी देण्यात आलेल्या मुदतीतच पेपरची तपासणी होणेही गरजेचे असते. त्यामुळे विनाअनुदानित प्राध्यापकांकडून काम धकवले जाते. या सर्व प्रक्रियांमध्ये विद्यार्थ्यांचा विचार केला जावा. त्यांच्या गुणवत्तेवर परिणाम होतो, तसेच पेपर तपासणीसाठी शाखा पद्धतीने विभागणी करण्यात यावी. विषय तज्ज्ञांनीची त्या विषयाच्या पेपरची तपासणी करावी. विद्यापीठाच्या यासारख्या नियमांचे पालन करावे.
- प्रा. संदीप पवार, विवेकानंद महाविद्यालय
परीक्षा पद्धती सुधारण्याची गरज
लोकमतने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमधील उघडकीस आलेल्या प्रकारांसारखे अनेक प्रकार याआधीही घडून गेले आहेत. त्या प्रकारांवर आळा बसावा यासाठी विद्यार्थी सेनेने खूप आवाज उठवला पाहिजे, अशा प्राकारांचा प्रभाव अभ्यासू विद्यार्थ्यांवरच पडतो. तसेच पेपर तपासणीसंदर्भात विद्यापीठाने कायदे केले आहेत; पण त्या कायद्याचे उल्लंघन करणाऱ्या व्यक्तीला काय शिक्षा केली जाईल, याची नोंद कोणत्याही ठिकाणी केलेली नाही. त्यामुळे यासारखे प्रकार बिनदिक्कतपणे घडताना दिसत आहेत. या प्रकारांमुळे विद्यार्थ्यांचेच मरण आहे. महाविद्यालयाची निवड करताना विद्यार्थी महाविद्यालयाच्या कार्यपद्धतीवर विश्वास ठेवूनच प्रवेश घेतो. विद्यापीठातील परीक्षा पद्धती सुधारण्यासाठी प्राध्यापकांचा स्टाफ वाढवावा. पेपर तयार करणे व तपासणीसाठी कायमस्वरूपी प्राध्यापकांची निवड करावी, असे केल्यास यासारख्या घटनांवर आळा बसण्यास मदत होईल.
- अभय टाकसाळ, स्टुडंटस् फेडरेशन आॅफ इंडिया
परीक्षा भवनाचा विस्तार करावा
विद्यापीठांतर्गत चालविली जाणारी महाविद्यालयांची संख्या ही ३९३ एवढी आहे. यातील १६४ अनुदानित महाविद्यालये आहेत. या १६४ महाविद्यालयांपैकी ४१ महाविद्यालयांना आवश्यक तेवढा स्टाफ उपलब्ध नाही. तसेच प्राध्यापकच नसेल तर मग पेपर कसे तपासले जातील? हा सर्वात महत्त्वाचा मुद्दा आहे. यामुळे मग विनाअनुदानित असलेल्या प्राध्यापकांना पेपर तपासणीचे काम देण्यात येते आणि मग त्यांच्या हातून झालेल्या चुकांना विद्यार्थ्यांनाच सामोरे जावे लागते. केंद्रीय तपासणी पद्धतीत सुरक्षितता असावी. कोणतेही महाविद्यालय असो, त्या महाविद्यालयाच्या संलग्नीकरणापूर्वी घालून दिलेल्या नियमांचे योग्य रीतीने पालन न झाल्याने लोकमतने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमध्ये उघडकीस आलेल्या प्रकारांसारखे प्रकार घडतात. या सर्व प्रकरणात हुशार विद्यार्थ्यांचा मात्र बळी जातो. या सर्व प्रकारांना रोखण्यासाठी पेपर तपासणीची पद्धत, प्राध्यापकांची गुणवत्ता यांची तपासणी होणे आवश्यक आहे. तसेच पेपर तपासणीसाठी निवड करण्यात आलेल्या प्राध्यापकांवर विद्यापीठांचा वचक बसावा यासाठी वेळोवेळी तपासणी के ली जावी.- तुकाराम सराफ, भारतीय विद्यार्थी सेना
कुलगुरूंनी कारवाई करायला हवी
‘लोकमत’ने केलेल्या स्टिंग आॅपरेशनमुळे पेपर तपासणी यंत्रणेतील गोंधळ समोर आल्यामुळे प्रशासनाला खडबडून जाग आली आहे़ यावर कुलगुरूंनी कारवाई करायला हवी़ ‘कोणीही या पेपर तपासून जा’ असा कारभार सुरू राहिला तर यात लाखो विद्यार्थ्यांचे नुकसान आहे़ पेपरफुटी होणे, पैसे देऊन प्राध्यापकांना सेट करणे, अशा विविध प्रकारे शिक्षणाचे बाजारीकरण झाले आहे़ पैसे देऊन पास होता येते, तर अभ्यास करायची गरज काय? यात अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांचे खूप मोठे नुकसान आहे़ ज्या विद्यार्थ्याला काही येत नाही, त्याला परीक्षेत जास्त मार्क मिळतात़ केवळ या बाजारीकरणामुळे हे शक्य झाले आहे़ विद्यापीठाने लवकरात लवकर हे बाजारीकरण थांबवायला हवे़- संदीप कुलकर्णी, महाराष्ट्र नवनिर्माण विद्यार्थी सेना
डेटा तयार हवा
अभियांत्रिकीस प्रवेश घेतल्यास विद्यापीठाकडे प्रत्येक महाविद्यालयाची विद्यार्थी संख्या येते, तसेच परीक्षा फॉर्म भरल्यानंतरदेखील किती विद्यार्थी परीक्षा देत आहेत हा आकडा विद्यापीठाला मिळालेला असतो़ त्यावेळी विद्यापीठाने व्यवस्थितरीत्या डेटा तयार करायला हवा़
किमान ३ वर्षांचा अनुभव असणाऱ्या प्राध्यापकांना पेपर तपासता येतात़ त्यासाठी ज्या त्या विषयांचे तज्ज्ञ प्राध्यापक ज्यांना किमान ३ वर्षांचा अनुभव आहे, अशा प्राध्यापकांची यादी तयार करून त्या प्राध्यापकाच्या नावे महाविद्यालयाला लेटर देण्यात यावे़
जर संबंधित प्राध्यापक पेपर तपासणीस आला नाही, तर त्याच्या परिणामाला तो स्वत: जबाबदार राहील, असे त्यात स्पष्ट केल्यास कारवाई होण्याच्या भीतीपोटी प्राध्यापक प्रामाणिकपणे पेपर तपासतील़ पेपर तपासणी अनिवार्य होणे आवश्यक आहे, असेही या चर्चेत समोर आले़