वेगळ्या राज्याच्या मुद्यावरून जनता विकास परिषदेत मतभेद

औरंगाबाद : मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या शहर समितीने शनिवारी बैठक घेऊन स्वतंत्र मराठवाडा राज्याच्या निर्मितीस परिषदेचा विरोध असल्याचे जाहीर केले. परंतु ही परिषदेची अधिकृत भूमिका नसल्याचे परिषदेच्या केंद्रीय कार्यकारिणीचे अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी रविवारी स्पष्ट केले. परिषदेची अधिकृत भूमिका अजून ठरायची आहे आणि त्याबाबतचा निर्णय केंद्रीय कार्यकारिणीच घेईल, असेही ते म्हणाले.
स्वतंत्र मराठवाडा राज्यनिर्मितीच्या मागणीच्या विषयावर मंथन करण्यासाठी शनिवारी मराठवाडा जनता विकास परिषदेच्या शहर समितीने बैठकीचे आयोजन केले होते. यात बहुसंख्य लोकांनी वेगळे मराठवाडा राज्य झाले पाहिजे, अशी भूमिका मांडली. मात्र, बैठकीच्या शेवटी परिषदेचे पदाधिकारी सारंग टाकळकर यांनी शहर समिती वेगळ्या मराठवाडा राज्यास अनुकूल नसल्याचे निवेदन केले. त्यावरून उपस्थितांनी गोंधळ घातला. त्यावर परिषदेचे केंद्रीय अध्यक्ष अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख यांनी आज शहर समितीच्या कालच बैठकीतील भूमिका ही परिषदेची अधिकृत भूमिका नसल्याचे स्पष्ट केले. ते म्हणाले, वेगळे मराठवाडा राज्य निर्माण झाले पाहिजे ही इतर लोकांप्रमाणेच माझीही वैयक्तिक भूमिका आहे. परंतु या विषयावर मराठवाडा जनता विकास परिषदेची अधिकृत भूमिका अजून ठरायची आहे. काल शहर समितीच्या काही जणांनी चर्चेसाठी बैठक घेतली. त्यात त्यांनी वेगळ्या राज्यास विरोध असल्याचे म्हटले. मात्र, ती परिषदेची भूमिका नाही. अगदी शहर समितीचीही नाही. कारण ती बैठक समितीने नव्हे तर समितीच्या चारचौघांनीच बोलाविली होती. परिषदेची भूमिका अजून ठरायची आहे. तो निर्णय केंद्रीय कार्यकारिणीच घेईल, असे अ‍ॅड. प्रदीप देशमुख म्हणाले. एप्रिल, मे महिन्यात परिषदेचे जिल्हास्तरीय अधिवेशन होणार आहे. त्यानंतर जूनमध्ये केंद्रीय कार्यकारिणीची बैठक आणि विभागीय स्तरावरील अधिवेशन होईल. त्यातच याविषयीची अधिकृत भूमिका ठरेल, असेही देशमुख यांनी सांगितले.