संचालकांना पदभार नाही.

शिरीष शिंदे , बीड
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या प्रशासक मंडळाने नवनिर्वाचित संचालक मंडळाकडे पदभार देण्यासाठीची पुर्वपरवानगी रिजर्व बँक आॅफ इंडिया (आरबीआय)ची अद्याप घेतली नाही. तसेच सहनिबंधक लातूर व सहकार आयुक्तांनी पुणे यांनी याबाबचा प्रस्ताव आरबीआयला पाठविला नसल्याची माहिती खात्रीलायक सूत्रांनी दिली. त्यामुळे सहकार कायदा १९६१ चे कलम १३ ड नुसार, आरबीआयकडून प्रशासकांना निर्देश येत नाहीत तोपर्यंत नवनिर्वाचित संचालकांना पदभार स्वीकारता येणार नाही.
जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेत घोटाळा झाल्यामुळे आरबीआय यांना सूचना देऊन सहकार आयुक्तांनी डीसीसीवर प्रशासक मंडळाची नियुक्ती केली. सध्या डीसीसीच्या प्रशासक मंडळाच्या अध्यक्षपदी जिल्हाधिकारी नवल किशोर राम हे आहेत. महाराष्ट्रातील डीसीसी बँकाच्या निवडणुका घेण्याचे सूचना सहकार खात्याने दिल्यानंतर प्राधिकरणाद्वारे सदरील निवडणूका पार पडल्या. आता समिती बरखास्त करण्यासाठी अडचणी निर्माण होत असल्याचे समोर आले आहे.
बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेच्या निवडणुकीमध्ये पात्र मतदारांची संख्या पुर्वी १४५५ होती. उच्च न्यायालयाच्या आदेशानंतर त्यातील काही संस्था अपात्र ठरविल्याने मतदारांची संख्या १३१६ वर जाऊन पोहोचली. डीसीसी निवडणुकीमध्ये १३१६ पैकी १२४३ मतदारांनी मतदान केले. दरम्यान, सदरील निवडणुकीत पूर्वी सत्ताधाऱ्यांकडून राजकीय दबाव आणून अनेक बोगस संस्था व त्यांचे प्रतिनिधी यांचा समावेश मतदार यादीत करण्यात आला आहे. ही नावे वगळावीत अशी मागणी आ. पंडित यांचे समर्थक तथा माजी संचालक जालिंदर मल्हारराव पिसाळ आणि कृष्णा बबनराव केरुळकर यांच्यासह इतरांनी विभागीय सहनिबंधकाकडे यांच्याकडे डीसीसी निवडणुकीपूर्वी केली होती. मात्र, त्यांची मागणी अमान्य करण्यात आल्याने त्यांनी औरंगाबाद खंडपीठात धाव घेत रिट पिटशन दाखल केले होते. बीड जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेची निवडणुक प्रक्रिया सुरु झाल्यानंतर मोठा गट सक्रिय झाला होता असा आरोप याचिकाकर्त्यांनी केला आहे. जिल्हा बँकेने जिल्हा उपनिबंधकाकडे सभासदांची यादी दिली. या यादीत अनेकांच्या नावांचा समावेश नव्हता. जिल्हा सहकारी अधिकाऱ्यांनी प्रारुप मतदार यादी प्रसिद्ध केली यातही अनेक संस्थांचा समावेश नव्हता. चार वर्षापूर्वी नोंदणी रद्द केलेल्या, अवसायनात निघालेल्या, बँकेने सभासदत्व रद्द केलेल्या अनेक संस्था अंतिम मतदार यादीत समाविष्ठ करण्यात आल्या होत्या. त्यावर आक्षेप घेत याचिका दाखल करण्यात आली आहे. १० जून रोजीच्या सुनावणीकडे लक्ष लागले आहे.
सहकार कायद्यातील १९६१ च्या कलम १३ ड नुसार लोकहितासाठी किंवा ठेवीदारांच्या हितसंबंधास हानिकारक असेल्या बँकेवर आरबीआच्या सुचनेनुसार निबंधकाकडून समिती निष्प्रभावित करण्यासाठी प्रशासक नेमणूक करण्याचा आदेश देण्यात येईल. प्रशासकांचा पदावधी संपण्यापूर्वी नव्या समितीकडे व्यवस्थापन सुपूर्द करतील. समिती निलंबन करण्याच्या बाबतीत, निबंधक, भारतीय रिझर्व्ह बँकेच्या पूर्व परवानगीने निलंबन आदेश रद्द करतील आणि ते व्यवस्थापन समितीकडे सुपूर्द करण्यासाठी प्रशासकास निदेश देईल.