दुर्धर आजारांच्या प्रकरणांना वाढल्या अडचणी

संजय कुलकर्णी , जालना
जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाअंतर्गत दुर्धर आजारांवरील प्रकरणांचा निपटारा करताना या योजनेतील लाभार्थ्यांना लाभ देण्यासाठी जुन्या आदेशांमुळे अडचणी निर्माण होत असल्याचे सूत्रांनी सांगितले. सद्यस्थितीत १०६ प्रकरणे अद्यापही प्रलंबित असून या व्यतिरिक्त ज्या ५२ जणांची काही दिवसांपूर्वी निवड झाली, त्यांनाही धनादेश मिळालेले नाहीत.
शेष निधीद्वारे ग्रामीण भागातील रहिवासी असलेल्या व्यक्तींना कॅन्सर, हृदयरोग किंवा तत्सम दुर्धर आजार झाल्यास त्यांना या योजनेद्वारे प्रत्येकी १० हजार रुपयांची आर्थिक मदत उपचारासाठी दिली जाते. परंतु गेल्या चार महिन्यांपासून दुर्धर आजाराचे लाभार्थी निवड करण्यासाठी निवड समितीची बैठकच झाली नसल्याचा आरोप जि.प. सदस्य संभाजी उबाळे यांनी १२ डिसेंबर रोजी झालेल्या स्थायी समितीच्या बैठकीत केला होता. दुर्धर आजार असलेल्या रुग्णांचे प्रस्ताव या कार्यालयात पडून आहेत, खाजगी रुग्णालयात उपचार घेत असलेल्या रुग्णांना जिल्हा शल्य चिकित्सकांकडून आजारासंबंधीचे प्रमाणपत्र घ्यावे लागते. परंतु तेथे ते लवकर मिळत नसल्याचा आरोपही उबाळे यांनी केला होता.
या पार्श्वभूमीवर जि.प. आरोग्य विभागाशी संपर्क साधला असता डॉ. एस.के. लांडगे यांनी सांगितले की, २०१४-१५ या वर्षासाठी आॅगस्ट महिन्यापूर्वी प्राप्त झालेल्या प्रकरणांपैकी १२२ रुग्णांना धनादेश वाटप करण्यात आले. त्यानंतर आतापर्यंत १५८ रुग्णांचे प्रस्ताव प्राप्त झाले असून त्यापैकी ५२ जणांची निवड करण्यात आली आहे. त्यांना धनादेश देण्यासंबंधीची कार्यवाही सुरू आहे. तसेच आणखी दुसरी यादीही तयार करण्यात येत असल्याचे डॉ. लांडगे म्हणाले. २०१४-१५ या आर्थिक वर्षासाठी ३० लाखांच्या निधीची तरतूद सदर योजनेसाठी करण्यात आली आहे. त्यामुळे त्याचा लाभ ३०० जणांना दिला जाऊ शकतो. आतापर्यंत १२ लाख ४० हजारांचा लाभ देण्यात आला आहे. ४
पूर्वी वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा लाभ देताना जुन्या आदेशानुसार लाभार्थ्यांना उपचारासाठी काही रुग्णालये ठरवून देण्यात आली होती. परंतु आता सर्वत्र रुग्णालयांची संख्या वाढली असून रुग्णही विविध रुग्णालयात उपचार घेतात. त्यामुळे शासनाने ठरवून दिलेल्या रुग्णालयांमध्येच संबंधित रुग्ण उपचार घेतील, असे नाही.
४त्यामुळे वैद्यकीय प्रतिपूर्तीचा लाभ देताना काही तांत्रिक अडचणी येत होत्या. परंतु शासनाने या आदेशात सुधारणा करून काही रुग्णालयांचा त्यात समावेश केला. त्याचप्रमाणे दुर्धर आजाराच्या योजनेचा लाभ देताना जुन्या आदेशातील रुग्णालये कायम ठेवतानाच अन्य काही रुग्णालयांचा समावेश करावा, अशी मागणी लाभार्थ्यांमधून होत आहे.