औरंगाबाद : मराठवाड्यात यंदाच्या उन्हाळ्यात जलसंपदा चांगल्या प्रमाणात उपलब्ध आहे. असे असतानाही पाण्यासह इतर टंचाईचा सामना विभागातील आठही जिल्ह्यातील ग्रामीण आणि काही प्रमाणात शहरी भागात करावा लागणार आहे. विभागातील सर्व जिल्हाधिकारी, जिल्हा परिषद सीईओंकडून आलेल्या टंचाई अहवालाचा एकत्रित प्रस्ताव विभागीय प्रशासनाने शासनाकडे सादर केला असून, १४१ कोटींच्या आसपास हा प्रस्ताव असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. लघु, मध्यम आणि मोठ्या प्रकल्पांत जिवंत जलसाठ्यांचे प्रमाण बऱ्यापैकी आहे.
एप्रिल २०२२ ते जून २०२२ या तीन महिन्यांसाठी नवीन विहीर घेणे, नळ योजना दुरुस्त करणे, तात्पुरती पूरक योजना राबविणे, विंधन विहिरींची विशेष दुरुस्ती करणे, खासगी विहीर अधिग्रहण करणे, ज्या गावांपर्यंत रस्ता नाही, तेथे बैलगाडीने पाणीपुरवठा करणे, विहिरीतील गाळ उपसणे, नदीपात्रात बुडकी घेणे आदी उपाययोजना टंचाईच्या अनुषंगाने विभागात कराव्या लागणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्याने यासाठी ग्रामीण आणि शहरी भागातील उपाययोजनांचा वेगवेगळा प्रस्ताव पाठविला आहे. तसेच मागील वर्षांतील काही अनुदान शासनाकडे थकीत असून, त्याची देखील मागणी सर्व स्तरातून करण्यात आली आहे.
१४१ कोटींचा आठ जिल्ह्यांतून प्रस्तावऔरंगाबाद जिल्ह्यात अंदाजे ८ कोटी, जालना ७ कोटी, परभणी ८ कोटी, हिंगोली ३१ कोटी, नांदेड ४३ कोटी, बीड ३४ कोटी, उस्मानाबाद ४ तर लातूर ६ कोटी असे सर्व मिळून सुमारे १४१ कोटींचा प्रस्ताव शासनाकडे पाठविण्यात आला आहे. जिल्हानिहाय प्रस्तावांचे सोमवारी वर्गीकरण सुरू होते; पंरतु महसूल कर्मचारी संपावर गेल्यामुळे कोणत्या जिल्ह्यात किती रुपये उपाययोजनांसाठी लागणार आहेत, याची अंतिम माहिती समोर आली नाही.
विभागात जल प्रकल्पात किती पाणीमराठवाड्यातील ११ मोठ्या प्रकल्पांत सध्या मोठ्या प्रमाणात जिवंत साठा आहे. यात जायकवाडी ६४ टक्के, मांजरा ७४ टक्के, सिध्देश्वर ४२, येलदरी ७२, विष्णुपुरी ७३, माजलगाव ६१, इसापूर ६९, मनार ५७, निम्न तेरणा ७७, सिना कोळेगाव ६९ तर निम्न दुधना प्रकल्पात ७६ टक्के जलसाठा सध्या आहे.