उपमुख्यमंत्र्यांनी घेतली आढावा बैठक

वसमत : उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी जिल्ह्यातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांची शुक्रवारी आढावा बैठक घेतली. वसमत तहसील कार्यालयात झालेल्या बैठकीत उपमुख्यमंत्र्यांनी टंचाई सदृश्य परिस्थितीसह जिल्ह्यातील सर्व योजना व विकास कामांचा आढावा घेतला.
वसमत तहसील कार्यालयात शुक्रवारी जिल्हास्तरीय आढावा बैठक पार पडली. यावेळी उपमुख्यमंत्री अजित पवार, राज्यमंत्री फौजिया खान, आ. जयप्रकाश दांडेगावकर, आ. विक्रम काळे, आ. रामराव वडकुते, जिल्हाधिकारी नरेंद्र पोयाम, पोलिस अधीक्षक सुधीर दाभाडे यांच्यासह जिल्हाभरातील सर्व विभागाचे विभागप्रमुख अधिकारी, कर्मचारी हजर होते.
अजित पवार यांनी आढावा बैठकीत टंचाईसदृश्य परिस्थितीचा आढावा घेत अधिकाऱ्यांशी चर्चा केली. तालुक्यातील पर्जन्यमान, पीक परिस्थिती, पेरण्या धरणातील पाणी परिस्थिती या बाबतही त्यांनी सविस्तर चर्चा केली. गारपिटग्रस्तांना दिलेल्या मदतीचा आढावा त्यांनी घेतला.
आ. दांडेगावकर व जिल्हाधिकारी पोयाम यांनी जिल्ह्यातील अडचणी व शासनाकडून लागणाऱ्या मदतीचा लेखाजोखा मांडला. यात वसमत येथे हळद प्रक्रिया केंद्रासाठी ६६ एकरवरील प्रस्तावित मॉर्डन मार्केट तीर्थक्षेत्र विकास, सिद्धेश्वर पर्यटनस्थळ विकास, कयाधूवर बंधारे आदी प्रश्न मांडण्यात आले. उपमुख्यमंत्र्यांनी या मागण्यांवर सकारात्मक निर्णय घेणार असल्याचे यावेळी सांगितले. वसमत व हिंगोली न. प. च्या युआयडी एस. एस. एम. टी. योजनेसाठी निधी देण्याची मागणी या बैठकीत झाली.
औंढा नागनाथ ज्योतिर्लिंग क्षेत्र विकासासाठी शिर्डी व कोल्हापूर सारखा कार्यक्रम राबविण्यात यावा, यासाठी शासनाकडून मदत देण्याची तयारी उपमुख्यमंत्र्यांनी दर्शवली. यावेळी औंढा देवस्थानच्या वतीने दिलीप चव्हाण व निळकंठ देव यांनी आराखडा सादर केला. त्यांनी सादर केलेला आराखडा उपमुख्यमंत्र्यांना आवडला नाही. त्यांनी सुधारीत आराखडा सादर करण्याची सुचना केली. बैठकीत लघुपाट बंधारे विभाग स्थानिकस्तरचे कार्यकारी अभियंता उपलवाड यांनी स्थानिकस्तरसाठी अभियंता व उपअभियंताच नाहीत. जिल्ह्यासाठी केवळ एक अभियंता असल्याची अडचण मांडली. स्थानिकस्तरसाठी जिल्ह्यातील चारही तालुक्यासाठी प्रत्येकी ७२ लाख रुपये प्राप्त झाले आहेत. मात्र अधिकाऱ्यांअभावी कामे होत नसल्याचे यावेळी सांगण्यात आले. डीपीडीसीसाठी ८० कोटी रुपये दिल्याचे अजित पवार यांनी सांगताना निधी मिळाला का? असा प्रश्न संबंधित अधिकाऱ्यांना केला असता त्यांनी अद्याप २७ कोटीच प्राप्त झाल्याचे सांगितले. उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीतूनच थेट मंत्रालयात मोबाईलवर बक्षी नावाच्या अधिकाऱ्यांशी संपर्क साधला व याबाबत मंत्रालयातील अधिकाऱ्यांचे म्हणणे ‘हॅन्ड फ्री’ करून बैठकीत ऐकवले.
ठिंबक सिंचनासाठीचे अनुदान २०१३ पर्यंत संपुर्ण देण्यात आल्याची माहिती उपमुख्यमंत्र्यांनी बैठकीत दिली. आढावा बैठक अत्यंत खेळी-मेळीच्या वातावरणात पार पडली. याच बैठकीत मराठा व मुस्लीम विद्यार्थ्यांना उपमुख्यमंत्र्यांच्या हस्ते प्रमाणपत्र वाटप करण्यात आले. तहसीलदार अरविंद नरसीकर यांनी आभार मानले. (वार्ताहर)