पीककर्ज वाटपात राष्ट्रीयीकृत बँकांची उदासीनता

औरंगाबाद : पीककर्जाचे ठरवून दिलेले उद्दिष्ट जिल्ह्यातील बँकांनी पूर्ण करावे. पीककर्जासाठी जुने-नवे कर्ज करण्याची प्रक्रिया पार पाडावी, असे निर्देश जिल्हाधिकारी सुनील चव्हाण यांनी बँक अधिकाऱ्यांना दिल्या. तसेच राष्ट्रीयीकृत बॅंका याबाबतीत मागे असल्याने जिल्हाधिकाऱ्यांनी नाराजी व्यक्त केली. जिल्हा मध्यवर्ती बॅंकेने केलेले कर्जवाटप समाधानकारक असल्याबद्दल समाधान व्यक्त केले.

जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या जिल्हास्तरीय सल्लागार समिती व जिल्हास्तरीय आढावा समितीची बैठक चव्हाण यांच्या अध्यक्षतेखाली पार पडली. मुख्य कार्यकारी अधिकारी डॉ. मंगेश गोंदावले, महाराष्ट्र बँकेचे क्षेत्रीय व्यवस्थापक अहिलाजी थोरात, अग्रणी बँकेचे व्यवस्थापक दिगंबर महाडिक, जिल्हा उपनिबंधक अनिलकुमार दाबशेडे, जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँकेचे कार्यकारी संचालक आर. आर. शिंदे, नाबार्डचे जिल्हा व्यवस्थापक सुरेश पटवेकर, जिल्हा उद्योग केंद्राचे विश्वनाथ भोंबे, शिवाजी कासारकर आदींसह जिल्ह्यातील बँकांचे जिल्हा समन्वयक आदींची उपस्थिती होती.

जिल्हाधिकारी चव्हाण यांनी पीककर्ज, मुख्यमंत्री रोजगार हमी कार्यक्रम, बचत गटांसाठी खाते उघडणे, राज्य ग्रामीण जीवनोन्नती अभियान आदींसह विविध विषयांचा बँकनिहाय आढावा घेतला. आढाव्यामध्ये बँकांना ठरवून दिलेले उद्दिष्ट, बँकांकडे असलेले प्रलंबित कर्ज प्रस्ताव आदींचा सविस्तर आढावा घेतला. शेतकऱ्यांना पीककर्ज दिलेले नाही, अशा शेतकऱ्यांना ते तत्काळ देण्यासाठी कार्यवाही करावी, अशा सूचना त्यांनी केल्या. औरंगाबाद जिल्हा मध्यवर्ती सहकारी बँक आणि महाराष्ट्र ग्रामीण बँकेने पीक कर्ज वाटपात चांगली कामगिरी केल्याबद्दल त्यांच्या कामाचे कौतुक चव्हाण यांनी केले.