उपअभियंता खन्नांची विभागीय चौकशी

उपअभियंता एस.पी. खन्ना यांचीही विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने १६ आॅक्टोबर रोजी होणा-या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे.

लोकमत न्यूज नेटवर्क
औरंगाबाद : महाराष्टÑ शासनाने महापालिकेला दोन वर्षांपूर्वी शहरातील रस्ते गुळगुळीत करण्यासाठी २४ कोटींचा निधी दिला होता. या निधीत मर्जीतील कंत्राटदार नेमण्यासाठी शासनाचे सर्व नियम धाब्यावर बसविण्यात आले. मनपा अधिका-यांच्या हलगर्जीपणामुळे प्रशासनाला १ कोटी ६७ लाख रुपयांचा भुर्दंड सहन करावा लागला. या गैरव्यवहार प्रकरणात एका वरिष्ठ अधिका-याची विभागीय चौकशी अगोदरच सुरू आहे. उपअभियंता एस.पी. खन्ना यांचीही विभागीय चौकशी सुरू करण्याचा प्रस्ताव प्रशासनाने १६ आॅक्टोबर रोजी होणा-या सर्वसाधारण सभेसमोर ठेवला आहे.
शासनाने २४ कोटी ३३ लाख रुपये मनपाला दिले होते. या निधीतून सहा सिमेंट रस्ते करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या कामाच्या निविदा प्रक्रियेत सीव्हीसी, पीडब्ल्यूडीच्या नियमांचे उघडपणे उल्लंघन करण्यात आले.
निविदा प्रक्रियेत कंत्राटदारांमध्ये कोणतीच स्पर्धा झाली नाही. एका कंत्राटदाराने ९.१३ टक्के दराने निविदा भरली. या निविदेचे कोणतेही तांत्रिक मूल्यांकन करण्यात आले नाही. कंत्राटदाराच्या प्राप्त दराबाबत तुलना करण्यात आली नाही.
अंदाजपत्रकीय दरापेक्षा ८ टक्के जास्त दराने निविदा मंजूर करण्यात आली. त्यामुळे मनपाला १ कोटी ६७ लाख रुपयांचा आर्थिक भुर्दंड सहन करावा लागला. या अनियमिततेसंदर्भात उपअभियंता एस. पी. खन्ना यांची विभागीय चौकशी करण्याचा निर्णय प्रशासनाने घेतला आहे. यासंदर्भात १६ आॅक्टोबर रोजी सर्वसाधारण सभेत प्रस्ताव ठेवण्यात आला आहे.