शिक्षण विभागाला वसतिगृहांचा विसर

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: November 22, 2017 00:01 IST2017-11-22T00:01:45+5:302017-11-22T00:01:54+5:30

यंदा ऊ सतोड, वीटभट्टी व इतर कामगारांच्या पाल्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. दरवर्षी शिक्षण विभागाकडून कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. मुलांसाठी अनेक ठिकाणी हंगामी वसतीगृह सुरू केली जातात. यावर्षी मात्र स्थलांतरित कुटुंबाचे सर्वेक्षण अहवाल व तसेच तालुक्यांतील एकाही हंगामी वसतिगृहाचा प्रस्ताव सर्व शिक्षाकडे उपलब्ध नाही.

The Department of Education forgets the hostels | शिक्षण विभागाला वसतिगृहांचा विसर

शिक्षण विभागाला वसतिगृहांचा विसर

ठळक मुद्देबेपर्वाई :कामगार पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न

लोकमत न्यूज नेटवर्क
हिंगोली : यंदा ऊ सतोड, वीटभट्टी व इतर कामगारांच्या पाल्यांचा शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होण्याची चिन्हे आहेत. दरवर्षी शिक्षण विभागाकडून कामगारांच्या मुलांना शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकवून ठेवण्यासाठी प्रयत्न केले जातात. मुलांसाठी अनेक ठिकाणी हंगामी वसतीगृह सुरू केली जातात. यावर्षी मात्र स्थलांतरित कुटुंबाचे सर्वेक्षण अहवाल व तसेच तालुक्यांतील एकाही हंगामी वसतिगृहाचा प्रस्ताव सर्व शिक्षाकडे उपलब्ध नाही.
कामाच्या शोधात स्थलांतरित झालेल्या कुटुंबातील पाल्यांच्या शिक्षणाचा प्रश्न निर्माण होतो. त्यामुळे या विद्यार्थ्यांच्या शिक्षणात खंड पडू नये व ते शिक्षणाच्या प्रवाहात टिकून रहावे यासाठी दरवर्षी हंगामी वसतिगृह सुरू केली जातात. परंतु यंदा सदर वसतिगृह सुरू करण्याचा शिक्षण विभागालाच विसर पडला की काय? असा प्रश्न नागरिकांतून केला जात आहे. त्यामुळे ही बाब गंभीर असून वरिष्ठ अधिकाºयांनी याबाबत कार्यवाही करणे गरजेचे आहे. शिक्षण विभागातर्फे दरवर्षी पूर्वतयारी म्हणून संभाव्य स्थलांतरित कुटुंबाचे सर्वेक्षण केले जाते. यावर्षीही मोहीम राबवून सर्वेक्षण केले असले तरी, अद्याप अहवाल मात्र एकाही तालुक्याने दिलेला नाही. संबंधित यंत्रणाही याकडे लक्ष देण्यास तयार नाही. त्यामुळे वस्तीगृह सुरू होणार किंवा नाहीत, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांचा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता आहे. एकही बालक शिक्षणापासून वंचित राहणार नाही, यासाठी शासनाकडून प्रयत्न केले जातात. तसेच शाळाबाह्य विद्यार्थ्यांना तत्काळ शाळेत दाखल करून घेण्याच्या तशा सूचनाही आहेत.

Web Title: The Department of Education forgets the hostels