नोटाबंदी, जीएसटीने अर्थव्यवस्था संकटात
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Updated: October 7, 2017 00:53 IST2017-10-07T00:53:55+5:302017-10-07T00:53:55+5:30
लोकमत न्यूज नेटवर्क जालना : नोटाबंदी आणि जीएसटीची चुकीच्या पद्धतीने केलेली अंमलबजावणी, हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील हल्ला असल्याची टीका काँग्रेसचे ...

नोटाबंदी, जीएसटीने अर्थव्यवस्था संकटात
लोकमत न्यूज नेटवर्क
जालना : नोटाबंदी आणि जीएसटीची चुकीच्या पद्धतीने केलेली अंमलबजावणी, हा देशाच्या अर्थव्यवस्थेवरील हल्ला असल्याची टीका काँग्रेसचे नेते माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शुक्रवारी येथे केली. चव्हाण शुक्रवारी जालना जिल्हा दौºयावर आले असता, येथील बीज शीतल सभागृहात त्यांनी व्यापारी, उद्योजक व शेतक-यांशी संवाद साधला.
या वेळी माजी मंत्री शंकरराव राख, माजी आ. कैलास गोरंट्याल, काँग्रेस कमिटीचे जिल्हाध्यक्ष माजी आ. सुरेशकुमार जेथलिया, कार्याध्यक्ष राजाभाऊ देशमुख, डॉ. संजय लाखे-पाटील, आर. आर. खडके, भीमराव डोंगरे, शहराध्यक्ष अब्दुल हफीज, विमल आगलावे, सतीश पंच, रमेशचंद्र तवरावाला, राजेंद्र राख यांची उपस्थिती होती.
चव्हाण म्हणाले, की पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना अर्थव्यवस्थेबाबत फारसा अभ्यास नाही. ‘एक कर एक देश’ ही माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांची संकल्पना होती. तेंव्हा मोदींनी यास कडाडून विरोध केला. मात्र, सत्तेत आल्यानंतर जीएसटीची चुकीच्या पद्धतीने अंमलबजावणी सुरू करून श्रेय घेण्याचा प्रयत्न केला. काळा पैसा व भ्रष्टाचार रोखण्याच्या नावाखाली अचानक नोटबंदीचा निर्णय घेतला. हा निर्णय पूर्णपणे फसल्यानंतर कॅशलेस अर्थव्यवस्थेसाठी नोटबंदी केल्याचे भासविण्यात आले. मुळात अमेरिकन बहुराष्ट्रीय कंपन्यांना फायदा करून देण्यासाठी सरकार डिजिटल अर्थव्यवस्थेला प्राधान्य देत आहे. कॅशलेस पेमेंटचे सर्व कमिशन परदेशी कंपन्यांच्या तिजोरीत जात आहे. नोटबंदीच्या निर्णयाबाबत सरकारमध्ये असणाºया नेत्यांना माहिती होती. त्यांनी आपल्याकडील पैशाची योग्य विल्हेवाट लावल्याचा आरोप चव्हाण यांनी केला. नोटबंदी व जीएसटीमुळे येणाºया काळात अर्थव्यवस्थेवर विपरित परिणाम होणार आहे. त्यामुळे व्यापाºयांनी याचा विरोध करावा, असे आवाहन माजी मुख्यमंत्री चव्हाण यांनी यावेळी केले.
सर्वच पातळ्यावर अपयशी ठरलेल्या या सरकारविरुध्द सामान्य जनतेच्या मनात प्रचंड रोष निर्माण झालेला आहे. मराठवाड्यासह विदर्भात देखील मागील २ ते ३ वर्षांत शेतक-यांच्या आत्महत्या मोठ्या प्रमाणात वाढल्या आहेत. या आत्महत्या रोखण्यासाठी शासनाकडून कोणत्याही उपाययोजना होताना दिसत नाहीत. फसवी कर्जमाफी करुन शेतक-यांना सतत झुलवत ठेवण्याचे काम होत आहे. कर्जमाफीबाबत दररोज वेगवेगळे शासन निर्णय काढून भाजपा सरकारने नवीन इतिहास घडवला असून, काँग्रेस आघाडीचे सरकार केंद्रात असताना पक्षाच्या नेत्या सोनिया गांधी यांच्या नेतृत्वाखाली पंतप्रधान मनमोहन सिंंग यांनी एका झटक्यात देशभरातील शेतकºयांना कर्जमाफीची घोषणा केली होती. मुळात भाजपा सरकारला शेतक-यांना कर्जमाफी द्यायचीच नाही, अशी परिस्थिती सरकारच्या एकूण कारभारावरुन दिसून येत आहे. वीज निर्मिती, वीज पुरवठा आणि वीज वितरणाचे काम या सरकारला जमलेले नाही.