मॅग्मो संघटनेचे जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन

औरंगाबाद : अस्थायी डॉक्टरांना सेवेत कायम करा यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या ‘मॅग्मो’ संघटनेने जोरदार आंदोलन छेडले आहे

औरंगाबाद : सार्वजनिक आरोग्य सेवेतील डॉक्टरांना केंद्राप्रमाणे वेतन आणि अन्य सुविधा द्याव्यात, अस्थायी डॉक्टरांना सेवेत कायम करा यासह अन्य मागण्यांसाठी महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या ‘मॅग्मो’ संघटनेने शासनाविरोधात जोरदार आंदोलन छेडले आहे. त्याअंतर्गत मॅग्मो संघटनेच्या वतीने शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे आंदोलन करण्यात आले. सार्वजनिक आरोग्य विभागात सुमारे १२ हजार डॉक्टर प्राथमिक आरोग्य केंद्र ते जिल्हा रुग्णालयात कार्यरत आहेत. या डॉक्टरांच्या मॅग्मो संघटनेने आपल्या मागण्यांसाठी २०११ साली आंदोलन छेडले होते. त्यावेळी त्यांच्या बहुतांश मागण्या मान्य करण्याचे आश्वासन शासनाने दिले होते. मात्र, मोजक्याच मागण्या पूर्ण करण्यात आल्या. त्यानंतर उर्वरित मागण्यांसंदर्भात संघटनेने शासनाकडे पाठपुरावा केला. मात्र, त्यांच्याकडून सकारात्मक प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे संघटनेने राज्यस्तरीय आंदोलन छेडले आहे. त्याअंतर्गत मागील आठ दिवसांपासून वैद्यकीय अधिकारी काळ्या फिती लावून काम करीत आहेत, तर शनिवारी जिल्हाधिकारी कार्यालयासमोर धरणे धरण्यात आली. वैद्यकीय अधिकार्‍यांच्या मागण्या यापूर्वीच शासनाने मान्य केल्या आहेत. मात्र, त्यांची अंमलबजावणी झाली नाही. त्यामुळे वैद्यकीय अधिकार्‍यांमध्ये असंतोष आहे. शासनाने आंदोलनाची दखल न घेतल्यास २ जूनपासून असहकार आंदोलन छेडण्याचा इशाराही यावेळी त्यांनी दिला. धरणे आंदोलनात जिल्हाध्यक्ष डॉ. संदीपान काळे, डॉ. महेश लड्डा, डॉ. प्रमोद रक्षमवार, डॉ. उज्ज्वला पाटील, डॉ. उमाकांत गरड, डॉ. आश्विन पाटील, डॉ. राजेश गायकवाड, डॉ. संतोष नाईकवाडे, डॉ. विलास विखे पाटील, डॉ. संग्राम बामणे, डॉ. दत्तात्रय घोलप, डॉ. रेखा भंडारे, डॉ. बुशरा खान, डॉ. सुनंदा मदगे आदींसह सुमारे ६५ डॉक्टरांची उपस्थिती होती. अशा आहेत प्रमुख मागण्या २००९-१० या वर्षी सेवेत दाखल झालेल्या वैद्यकीय अधिकार्‍यांना पूर्वलक्षी लाभ मिळावा. बीएएमएस पदवीधारक ७८९ वैद्यकीय अधिकारी आणि ३२ दंत आरोग्य अधिकार्‍यांना सेवेत कायम करा. २००६ पासून सहाव्या वेतन आयोगाचा लाभ द्यावा. एमबीबीएस, बीएएमएस पदव्युत्तर अधिकार्‍यांना खात्यांतर्गत बढती द्यावी. यापूर्वी मान्य झालेल्या ऐच्छिक व्यवसायरोध भत्त्याची सवलत लागू करावी.