कोटीवर मागणी; १४ लाखांत बोळवण

बीड : २५ टक्के मोफत प्रवेश देणाऱ्या कायम विनाअनुदानीत संस्थांचे एक कोटीवर शुल्क दोन वर्षांपासून थकीत आहे. शासनाने मात्र, केवळ १४ लाख रुपये देऊन बोळवण केली आहे. त्यामुळे जिल्ह्यातील विनाअनुदानीत संस्थांची फरफट ‘कायम’ आहे.
बालकांचा मोफत व सक्तीच्या शिक्षणाचा अधिकार अधिनियम २००९ नुसार २०१२ पासून वंचित व दुर्बल घटकांतील बालकांना सर्वच शाळांमध्ये २५ टक्के प्रवेश मोफत दिले जातात. जिल्हा परिषद व अनुदानीत शाळांना शासन निधी पुरविते. त्यामुळे कायम विनाअनुदानीत संस्थेत २५ टक्के मोफत प्रवेश घेणाऱ्या प्रत्येक विद्यार्थ्याला शासनाकडून १३ हजार ४०० रुपये किंवा शाळेने निश्चित केलेले शुल्क यापैकी जी रक्कम कमी आहे ती देण्याची तरतूद आहे. पहिल्या वर्षी एकाही विद्यार्थ्याचा प्रवेश वेळेत होऊ शकले नाहीत. २०१३- १४ या शैक्षणिक वर्षात ३९ कायम विनाअनुदानीत शाळांनी ३१६ विद्यार्थ्यांना आरटीईनुसार २५ टक्के मोफत प्रवेश दिले होते. या विद्यार्थ्यांचे शासनाकडून ४२ लाख ३४ हजार ४०० रुपये इतके शुल्क येणे अपेक्षित होते. जि.प. शिक्षण विभागाने तशी मागणीही राज्याच्या शिक्षण विभागाकडे नोंदविली होती. मात्र, शासनाने नुकतेच १३ लाख ७३ हजार ४०८ रुपये इतका निधी बीडला पाठविला आहे. २०१४- १५ मध्ये ६५ कायम विनाअनुदानीत शाळांनी ५०६ मोफत प्रवेश दिलेले आहेत. या विद्यार्थीसंख्येनुसार ६७ लाख ८० हजार ४०० रुपये येणे गरजेचे आहे. मात्र, २०१३-१४ या शैक्षणिक वर्षातच तोकडे शुल्क मिळाले आहे. (प्रतिनिधी)
निधीचे समप्रमाणात वाटप
२०१३- १४ या शैक्षणिक वर्षात ४२ लाखावर निधी मिळणे आवश्यक होते;परंतु केवळ १३ लाख ७३ हजार रुपये आल्याने शिक्षण विभागापुढेही पेच होता. शेवटी विद्यार्थीसंख्येनुसार ३६ शाळांना समप्रमाणात निधी वाटप करण्यात आला. गटशिक्षणाधिकाऱ्यांमार्फत निधी संबंधित शाळांच्या खात्यावर वर्ग करण्यात आला असल्याचे विस्तार अधिकारी जी. एन. चोपडे म्हणाले.
२०१३ या शैक्षणिक वर्षात मागणी केल्यानुसार निधी आला नाही हे खरे आहे. यासंदर्भात आम्ही शासनाला कळविले आहे. मागील शिल्लक व २०१४ मधील मोफत प्रवेशाचे शुल्क मिळावे, यासाठी पत्रव्यवहार सुुरु आहे.
- शशीकांत हिंगोणेकर, शिक्षणाधिकारी (प्रा.)