टंचाई नव्हे, जिल्ह्यात दुष्काळच जाहीर करा

जालना : अत्यल्प पावसामुळे जिल्ह्यात राज्य शासनाने केवळ टंचाईसदृश स्थिती जाहीर न करता दुष्काळ जाहीर करावा, अशी सर्वपक्षीय मागणी जिल्हा परिषदेच्या गुरूवारी झालेल्या स्थायी समितीच्या सभेत करण्यात आली. या सभेत दुष्काळी परिस्थितीवरच चर्चा करून सदस्यांनी काही सूचनाही केल्या.
कै. यशवंतराव चव्हाण सभागृहात दुपारी २.३० वाजता सभा सुरू झाली. अध्यक्षस्थानी अध्यक्षा आशाताई भुतेकर होत्या. तर मुख्य कार्यकारी अधिकारी प्रेरणा देशभ्रतार, उपाध्यक्ष राहुल लोणीकर, शिक्षण व आरोग्य सभापती वर्षा देशमुख, महिला व बालकल्याण सभापती शीतल गव्हाड, कृषी सभापती बप्पासाहेब गोल्डे, समाजकल्याण सभापती रुख्मीणीताई राठोड, उपमुख्य कार्यकारी अधिकारी मुकीम देशमुख, पी.टी. केंद्रे, कॅफो चव्हाण यांची प्रमुख उपस्थिती होती.
प्रारंभी विरोधी सदस्यांनी सभेला अनुपस्थित अधिकाऱ्यांची यादी करा, अशी मागणी केली. प्रत्येकवेळी काही अधिकारी जाणीवपूर्वक गैरहजर राहतात, असा आरोपही करण्यात आला. एवढेच नव्हे तर विरोधी सदस्यांनी उपस्थित अधिकाऱ्यांची हजेरीच घेतली. गैरहजर अधिकाऱ्यांवर कारवाई करावी, अशी जोरदार मागणी सतीश टोपे, राजेश राठोड यांनी केली.
जिल्ह्यातील दुष्काळी परिस्थितीवर ग्रामीण पाणीपुरवठा विभागाने कोणत्या उपाययोजना केल्या, असा सवाल विरोधकांनी केला. त्यावर टंचाईग्रस्त भागात ३९ टँकर सुरू असून १५१ विहिरींचे अधिग्रहण करण्यात आल्याची माहिती कार्यकारी अभियंता तांगडे यांनी दिली.
उन्हाळ्यात टंचाईग्रस्त भागात केलेल्या नियोजनाअंतर्गत १ कोटी १६ लाख रुपये खर्च झाला. मात्र दुष्काळी परिस्थितीचे सर्वेक्षण झाले का, दुष्काळ निवारणासाठीचा प्लॅन तयार आहे का, असे विविध प्रश्न विरोधी सदस्यांनी केले. भूजल अधिकारी एकच आहे, असे सांगताच सत्ताधारी व विरोधी सदस्य संतप्त झाले. अनिरूद्ध खोतकर म्हणाले, भूजल अधिकारी एकच आहे, मग आम्ही सर्वे करायचा का? आणखी भूजल अधिकाऱ्यांची गरज असल्याचे शासनाकडे लेखी कळविले का? असा सवालही त्यांनी केला. (प्रतिनिधी)